निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न निर्वाचन आयोगले सरोकारवालाका लागि निर्वाचन निर्देशिका तथा आचारसंहिता जारी गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनाव लक्षित गरी सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता कहिलेदेखि लागु हुने हो एकीन गरिएको छैन । संहितामा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चारमाध्यममा प्रचार सामाग्री प्रकाशन प्रशारण गर्न तथा घर दैलो १७ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आचारसंहितामा उम्मेदवारले निर्वाचनको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा वा घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लैजान रोकिएको छ । विजयी भएका उम्मेदवारले पनि कुनै किसिमको भोजभतेर, नगद र जिन्सी वितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ । प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा आयोगको मात्र होइन, उम्मेदवारको खर्च पनि बढ्ने हुन्छ । प्रचार अवधिभर राज्यका अंग शिथिल हुने र विकास, निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुने भएकाले प्रचार अवधि धेरै राख्नु उचित हुँदैन ।

आचारसंहिता अनुसार संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्नो दलका लागि चुनाव प्रचार गर्न नपाउने भएका छन् । तर, आफू उठेको चुनाव क्षेत्रमा भने उनीहरुले चुनाव प्रचार गर्न पाउने छन् । त्यसरी चुनाव प्रचार गर्दा सरकारी गाडी लगायतका स्रोत, साधन प्रयोग गर्न आचारसंहिताले रोकेको छ । मतदाताले स्वतन्त्रतापूर्वक र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ । कुनै पनि मतदाता दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । जहिले पनि उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले लोभ लालच, छलकपट गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने कसरत गर्न सक्छन् ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले पार्टीको नीति, कार्यक्रम र एजेन्डा राखेर मतदातालाई आकर्षण गरी मत लिने हो । सत्ता, शक्तिको आडमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग, तडकभडक र अनुचित प्रभाव पार्ने काम लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत हो ।
राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालालाई नियन्त्रण गर्न आयोगले आचारसंहिता बनाएको हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने आचारसंहिताको पूर्ण पालनासहितको निर्वाचन जरुरी छ ।

आयोगले संहिताको उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । आचाार संहिता आयोगले पालना गराउनेभन्दा दल लगायत सरोकार आफैंले पालना गर्नु पर्ने विषय हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेद्वार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन भएमात्र सुशाशन कायम हुन सक्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ ।