नेपालमा अहिले शिक्षा क्षेत्रको बजेट मोटा मोटी १० दशमलव ९ प्रतिशत छ । समग्र रुपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको बजेट नबढाएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्न । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढकरण गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन पर्छ । नेपालको संविधान अनुसार आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्नु पर्छ । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल दिलाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

स्थानीय तहदेखिनै शिक्षा क्षेत्रलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा स्वीकार गरी बजेट र श्रोत साधनको प्रबन्ध गर्न नसक्दासम्म नेपालका समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्न । आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउन माग जोड तोडका साथ उठेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको लागि वकालत गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाहरुले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । संविधानतह शिक्षा मौलिक हकको रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य बनाउनको लाागि राज्यले शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

वर्तमान संघीय सरचना अन्तर्गत शिक्षा साझा अधिकारको रुपमा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । तीनतहको सरकारले एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर बजेटको व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा लाग्नु पर्छ । माध्यमिकतहको शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । प्रदेशको जिम्मामा प्राविधिक शिक्षा परेको छ । यस्तो अवस्थामा कक्षा ९देखि १२सम्म पनि प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन हुने गरेकोले केही द्विविधा बढाएको छ । स्थानीयलाई भार कर्म गर्न प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षामात्र नभएर कक्षा ११ र १२सम्मको शिक्षाको नियमन गर्न दिए शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिने सवाल पछिल्लो पटक उठेको छ । विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको कारण सबै क्षेत्रमा अन्यौलता बढेको छ ।

हरेक वर्ग क्षेत्र लिंग सम्प्रदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने अधिकार छ । शिक्षामा लगानी बढाए गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि तीनतहको सरकार र शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत निकाय सक्रियता पूर्वक लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणबाट मात्र मुलुकको रुपान्तरण तथा समृद्धि सम्भव भएकोले सबै बाल बालिकाको निशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ ।