जग्गाधनी प्रमाणपत्र अर्थात् लालपुर्जाको रङ रातो हुन्छ । यसको रङलाई दृष्टिगत गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्रको साटो लालपुर्जा शब्द लोकप्रिय भएको हुनुपर्छ । लालपुर्जा जग्गा उपयोगको अधिकार दिइएको आधिकारिक प्रमाणपत्र हो । नेपालमा सम्पत्तिको मुख्य स्रोत नै जग्गा, जमिन हो । यसको कारोबार र बाँडफाँट नेपालको ठूलो राजस्वको स्रोतसमेत हो । जमिनबिना देश, सरकारको कल्पना हुँदैन । उत्पादका साधनमध्ये जमिन मुख्य हो । नेपालमा जमिनको वितरण असमान छ ।

जंगल र सार्वजनिक क्षेत्र धेरै छन् । व्यक्तिको नाममा रहेका जमिनहरु पनि टुक्रा टुक्रामा परिणत भएका छन् । गाउँतिर रहेका जमिन बाँझै हुन थालेका छन् भने रोड नजिकका र बजारका जमिन सबैजसो घडेरी बनिसकेको छ, बाँकी जमिन पनि घडेरी बनाइँदै छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको समस्या पनि ठूलो छ ।

नपालमा भूमिहीनको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । लामो समयदेखि देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै राज्यले पहल गरिरहेको छ । तर ती प्रयास पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सकेको छैन । दलहरुले यसलाई केवल चुनावी नारा बनाइरहेका छन् ।

जसको परिणाम आज पनि देशमा धेरै नागरिक भूमिहीन छन् । सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सरकारपिच्छे सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र भूमि आयोग गठन भएका छन् तर ती आयोगले पूरा काम गर्न पाएका थिएनन् । काम गर्न पाएका आयोगले पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिलाउन सकेनन् । बरु सुकुम्बासीको नाममा बाँडाटाँठाले नै जग्गा लिए ।

अहिले चुनावको मुखमा फेरि लालपुर्जा बाड्न थालिएको छ । निश्चय नै यो राजनीतिक नाफाघाटाको स्वार्थबाट बाहिर छैन । कास्कीमा मात्रै २९ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भएको तथ्यांक छ । धेरै भूमिहीनका मर्मस्पर्शी वेदना छन् । केही भने गाउँको घरजग्गा छाडेर सहर, बजारमा जग्गा पाउने लालसाले भूमिहीन बनेका छन् । यीनको उचित पहिचान हुन जरुरी छ । पोखरामा केहीले आधा शताब्दीको संघर्षपछि लालपुर्जा पाएका छन् । आफ्नो जमिन, घर नहुनु भनेको मानिसको स्थायित्व नहुनु भन्ने अर्थ छ नेपाली समाजमा । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

कास्कीका २९ हजारभन्दा बढी भूमिहीनमध्ये जम्मा ३९ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । सबैलाई जग्गा बाड्न निकै कठिन छ । फेरि एक पटक समाधान गरेपछि भूमिहीन बन्ने समस्या सकिने पनि होइन । केही वर्षपछि फेरि ठूलो संख्यामा मानिस सुकुम्बासी बन्नेछन् र जग्गाको माग गर्ने छन् । राज्यले भूउपयोगको उपयुक्त नीति नल्याएसम्म यो समस्या स्थायी रुपमा समाधान हुने देखिँदैन । राजनीति दलहरु भूमिहीन समस्यालाई अनेक तरहले गिजोलेर यसको रङ कालो बनाउन लागिपरेका छन् ।