संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनतहको सरकार बनेका छन् । संघीय संरचना बमोजिम बनेका ति सरकारहरुले परिवर्तित समयमा सेवाग्राहीको आंकाक्षा र जनसंख्याको चापसँग तालमेल हुने खालको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अझै सकेका छैनन् । निजामति प्रशासनको व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिपुर्ती, साधन र स्रोतको पर्याप्तता एवं मौजुदा कानुनहरुमा समयानुकूल संशोधन एंव परिमार्जन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा थप जटिलता देखिएका छन् ।

राजनीतिक संघीयता कार्यावन्यनको झण्डै ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा प्रशासनिक संघीयता अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । जसको कारण युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतन अनुरुपको लयमा निजामति सेवालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित दायित्व र तदारुकता देखाउन सकेको छैन् ।

निजामति सेवा दिवस २०७९मनाइ रहँदा निजामति कर्मचारीको सेवा सर्त,सुविधा र वृत्ति विकासको लागि संघीय निजमति ऐन २०७५जारी हुन सकेको छैन् । निजामति सेवा ऐन २०४९ र दोस्रो संशोधन २०६४ अनुसार निजामति प्रशासन चलेको छ । गुण्डकी प्रदेश निजामति ऐन बन्न नसक्दा सरुवा बढुवा पदस्थापना जस्ता नियमित प्रक्रिया हचुवाको भरमा भएका छन् ।

निजामति कर्मचारीका सबै ट्रेडयुनियनहरुले ऐन जारी गर्न नियमित रुपमा लविङ गरेका छन् । आफैमा अलमल र द्धिविधामा रहेको निजामती प्रशासनले नियमित रुपमा गर्ने कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा अन्यौलता छाएको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गराउनका लामो समयसम्म निजामति कर्मचारी ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा अन्यौलता छाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजामति सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थामा निजामति कर्मचारीलाई वार्षिक रुपमा पाँडे पजर्नी गर्ने मनपरे राख्ने र अन्यथा सेवाबाट मौखिक रुपमा बर्खास्त गर्ने अवस्था थियो । प्रशासनमा आस र त्रासको अवस्था थियो । राजा र पञ्चायतप्रतिको निष्ठा परीक्षण प्रहरी प्रतिवेदनमार्फत महत्वपूर्ण पदमा योग्यता परीक्षण बिना नै हुकुम प्रमांगीबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था अहिले फेरिएको छ । विस २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगमार्फत सेवालाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास भएका छन् ।

हुकुम प्रमांगीदेखि संघीयतासम्म आइपुग्दा सेवा प्रवाहमा जटिलता बढ्दै गएका छन् । पेशागत निष्ठामार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी र असल शासनको व्यवहारिक अनुभुति दिने हिसाबले छिटो, छरितो र चुस्त रुपमा सेवा प्रवाहमा समाहितहुँदै परिणाममुखी ढंगले काम हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रुपलेमात्र संघीयताको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन् । निजामति सम्बन्धी ऐन कानुन जारी गरी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको प्रशासनिक संघीयतालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ ।