नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रुपमा राखि दण्डनीय अपराधको रुपमा व्यवस्था गरेकोछ । बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।

बालकको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बालविवाहको न्यूनीकरणका लागि नेपालका मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि सरोकारवाला तथा संवैधानिक आयोगहरूबीचको गोलमेच संवादमा आयोगका अध्यक्षहरुले ७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्तास्क्ष गरी अभियानमा साथ सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । विशेषगरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले बालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्छ । नेपालले बाल विवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ जारी गरी काम अगाडी बढाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३०सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार बालविवाहका विषयमा छलफल धेरै नै गरिए परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । बाल विवाह गैरकानुनी हो ।

बाल विवाह, बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ यसको उन्मुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय राजनीतिक बनाइनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमै बालविवाह अन्त्यका विषयलाई समावेश गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।