पोखरा ।
सेतो सर्ट र नीलो पाइन्ट अर्थात सरकारी कर्मचारीको पोसाक । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यही पोसाकमा केही कर्मचारी प्रवेश गरे । कर्मचारीकै पोसाकमा भएकाले प्रवेशमा असहज भएन । तर भित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरुले अर्कै रुप देखाए । लुकाएर लगेका पम्लेट र पोस्टर निकाल्दै नाराबाजी गर्न थाले । तब त्यहाँ खटिएका प्रहरीले ती कर्मचारीलाई च्यापचुप समातेर भ्यानमा हाले ।

छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय छिरेर विरोध

ती स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी थिए र उनीहरुको आक्रोश गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको निजामती ऐनप्रति थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरै छापामार शैलीमा छिरेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुमध्ये पोखरा महानगरपालिका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलसहित ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

करिब १ घण्टापछि प्रहरीले उनीहरुलाई रिहा ग¥यो । निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए । उनीहरुलाई केही समयमै रिहा गरिएको तिवारीले बताए ।

प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै बढुवा गर्ने तरिकाको कानुन आउन लागेकाले त्यसको विरोध गरेको पोखरा महानगरपालिका सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए । ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई पनि समान रुपमा अवसर खुला हुनुपर्छ भन्ने ढंगले हामीले माग राखेका थियौँ । शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बसेका थियौँ । तर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो,’ उनले भने ।

एउटै परीक्षा, एउटै नियुक्ति तर बढुवा प्रदेशकालाई मात्र ? उनले प्रश्न गरे । ऐनमार्फत सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने बताए । ‘हामीले चाहिँ एउटै संघीय लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भए पनि सबै एउटै परीक्षा दिएर आएको हो । त्यस कारण स्थानीय स्तरमा भएका कर्मचारीलाई पनि समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने माग हो,’ पौडेलले भने ।

बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पौडेलले बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन नभएपछि हामीले पुनः ध्यानाकर्षण गरायौँ । तर समायोजन भएन । त्यसकारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ ।’ यस्तै परिस्थिति आए सबै स्थानीय तहबाट सहभागी बनाई आन्दोलन गर्ने पौडेलले चेतावनी दिए ।

प्रदेशलाई निजामती कर्मचारीमैत्री बनाउन प्रयासरत रहेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए । ‘ऐन अझै तयार भइसकेको छैन । कर्मचारीका सम्भव हुने माग सम्बोधन गरेर अगाडि लान्छौँ,’ उनले भने ।
अन्य प्रदेशका निजामती ऐनहरु पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । ‘स्थानीय तहबाट प्रदेशमा प्रमोसन भएर प्रदेश निजामती सेवामा आउन बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने लगायत माग छन् । उहाँहरुले २/३ वटा माग राखिराख्नुभएको छ । अब हामी निजामती कर्मचारीमैत्री हिसाबले बनाउनुपर्छ भन्नेमै छौँ,’ उनले भने, ‘वागमती प्रदेशको निजामती ऐनहरु पनि अध्ययन भइरहेको छ । सम्भव भएका कुरामा मिलाएरै जाने प्रयास गरेका छौँ ।’