रिखिराम जिसी ।
पोखरा
उच्च अदालत पोखराले गण्डकीका ११ जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षलाई हटाउने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष हटाउने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ९ गतेको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतले समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत रुपमा हाजिर गराई काम काज गर्न दिनु भनी विपक्षी प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘यी रिट निवेदकहरुलाई नियुक्त गरिएको सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष पदमा यथावत रुपमा हाजिर गराई काम काज गर्न दिनू भनी विपक्षी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ,’ उक्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मुद्दामा पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद लम्सालले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, उपसचिव गोविन्द गिरी, शाखा अधिकृत शान्ति शर्मा बहस गरेका थिए ।

गत २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र वैशाख ९ गते पदबाट हटाउने भनी पत्र पठाएको थियो । जिल्ला अध्यक्षहरुले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको थियो । जुन एकै मितिमा एकै बेहोराको स्पष्टीकरण सोध्ने र एकै मितिमा हटाउने भनी गरेको निर्णय न्यायको सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पोखराले बदर गरिदिएको हो ।

नियुक्त गर्ने अधिकारी समक्ष पदबाट हटाउन सक्ने अख्तियारी रहने भएतापनि पदाधिकारीलाई कानुनले तोकेको पदावधि नहुँदै पदबाट हटाउनु परेको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आफूहरुलाई गैरकानुनी बाटो रोजेर पदबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले हटाउने काम गरेको भन्दै कृष्णसिंह बस्नेत, अनील पाण्डे र गिरीप्रसाद गुरुङसहितले प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङसहितलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा यथावत रही कार्य गर्न परमादेशको आदेश माग गरेर निवेदन दिएका थिए ।

जसको उच्च अदालत पोखराले गत असार ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । नयायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले असार ६ गते खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको पद यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । समितिमा रहेर ४ वर्ष काम गर्न पूर्व गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । उनीहरुले ३ वर्ष काम गरिसकेको अवस्थामा १ वर्ष काम गर्ने बाँकी हुँदा प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै जिल्लाका ११ जना अध्यक्षलाई पदबाट हटाइएको थियो । गठबन्धनको सरकारले पूर्वाग्रही हिसाबले अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिलाई बदर गरेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष कृष्णसिंह बस्नेतले बताए । ‘यो या त्यो नामबाट लाञ्छना लगायो, स्पष्टीकरण सोध्यो, हामीले स्पष्टीकरण दियौँ, स्पष्टीकरण दिएको एक दिनमै वित्तिकै हामीलाई बर्खास्त गरियो,’ उनले भने ।

यो समितिको कार्य अवधी २०८२ वैशाखसम्म थियो । तर काम गर्न नपाएको अवधि पनि थप हुने बस्नेतले बताए । ‘हामीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको हो, अब उच्च मनोबलका साथ काम गर्छौँ,’ उनले भने ।