नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ले बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीसमेत अनुमोदन गरेको छ । संविधानको भाग ३ र धारा ३९ अन्तर्गत पर्ने मौलिक हकहरूमा बालबालिकाको हक, अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल बालिकाको समग्र अधिकारलाई समेटेको छ । नेपालले बाल बालिकाको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा संविधान तथा कानुन अनुसार बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा बाल अधिकार व्यवहारिक रुपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समग्र रुपमा बाल बालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाको सवालमा घर, परिवार तथा राज्यका निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बनेका छैनन् । ‘बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार’ भन्नेका नाराका साथ ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा नेपालका बाल अधिकार उल्लघंनका घटना बढेका छन् ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने इन्सेक लगायतका संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देशभरी भएका ६ हजार मानव अधिकारका घटनामा १ हजार ५सय २२ बाल बालिका पीडित भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा १ सय १० बाल बालिका उल्लघंनका घटनामा पीडित छन् ।

बाल अधिकार उल्लंघनका बढ्दो घटनाले राज्यका निकायलाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई दबाव दिनुपर्ने देखिएको छ । बालबालिकाको समग्र हितका लागि पहिला घर परिवार जिम्मेवार बन्नु पर्छ । घर घरमा बालबालिका संरक्षणका लागि आचारसंहिता बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अभियन्ताहरुले बालअधिकारको सवालमा अभिभावक, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यान दिएर लाग्नु पर्छ । राज्यका निकायले बाल अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरचना प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

बाल अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरचना प्रणाली र प्रचलनका लागि सबै पालिकाले बालअधिकार ऐन तथा कार्यविधि बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत सबै पालिकाले क्रमशः बालमैत्री पालिका घोषणा गर्नको लागि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाल बालिकामा गरेको काम एउटै लय र गतिमा हुन सकेको छैन । त्यसैले एकापसमा समन्वय गरी कार्यक्रम गरे बाल बालिकाको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्दै छिरलिएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी दोहोरोपन हुन नदिई काम गर्नुपर्छ ।