सशस्त्र द्वन्द्वकालिन मुद्दाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने खालको व्यवस्था राख्नेकी हटाउने सवालमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिप्रक्षी दल बीच मत बाँझिदा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ । त्यस सवालमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल टसको मस नहुँदा विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा थन्किएको छ ।

खासगरी हत्या र अपहरणलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा समेट्न र द्वन्द्वकालका घटनामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदनको अधिकार राख्न नेकपा (एमाले) सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए । भने सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरू यी दुई बुँदा संशोधन गर्नै नसकिने अडान राखेको कारण विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको हो ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्दा निष्कर्ष ननिस्केपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विधेयकलाई सहमतिका साथ अगाडी बढाउने प्रस्तावका साथ समितिको बैठकमा पुगे पनि सफलता हासिल गर्न सकेनन् । ‘क्रुर हत्या’को ठाउँमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ शब्द राखी मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी दुई खण्डमा द्वन्द्वकालका घटनालाई परिभाषित गर्न राखेको प्रचण्डको सुझावलाई एमालेका सांसदले अस्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

मानव अधिकार समितिका सदस्यहरुको सर्वदलीय कार्यदलको बैठकमा एमाले र माओवादी दुबै पक्षका सांसदले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि यसलाई बहुमतका आधारमा समितिबाट टुंग्याउने प्रस्ताव आएको थियो । । ६ महिनाको लागि कानुन मन्त्री बनेका गोविन्द शर्मा बन्दी द्वन्द्व पीडितलाई चित्त बुझाउने र विधेयकलाई संशोधन गर्नु भन्दा पनि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गराउने पक्षमा थिए । तर कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सर्वसम्मति अगाडी बढ्न नसके बहुमतको आधारमा अगाडी बढाउने पक्षमा नभएको कारण विधेयकको प्रक्रिया अहिलेको लागि बन्द हुन पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको पदावधी २०७९ असोज १ गते सकिदैछ । संसदको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक स्वतह निस्कृय बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । गत असार महिनाको अन्तिम साता सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल तथा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशको ठिक विपरित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा मानव अधिकारवादी संघ संस्थाको माग बमोजिम सरकारले नत विधेयक संशोधन गर्‍यो, नत बहुमतको नाममा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने आँट देखायो । जसको कारण नेपालको लामो समय देखिको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय एजेण्डा फेरी अलपत्र पर्‍यो । नेपालले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय नदिलाएर यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रेरित गरेको छ ।