नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानका कारण नेपालको संविधान जारी गरेको ७ वर्ष पूरा भएको छ । जननिर्वाचित संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई वृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भने जनता राज्यशक्तिको स्रोत बनेका छन् । संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । संविधान अनुसार मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरुवात भएको छ ।

संविधानले नागरिक तथा राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । राजनीतिक अधिकारका लागि भएको आन्दोलनका चरण पूरा भएपछि मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको एजेन्डा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली विकास हुन सकेन । मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँट गर्दै संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणाली सुदृढ बन्न सकेको छैन । संविधान दिवस मनाइरहँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अंग संवैधानिक मूल्य एवं मान्यता अनुसार चल्नु पर्छ ।

संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ध्यान दिनु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको हित र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रका अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट संविधानसभाबाट सविंधान बन्यो ।

संविधानमार्फत् मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा राज्य र समाजका सबै अंग जिम्मेवार र संयमित हुन आवश्यक छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नु आजको मूल दायित्व हो । यो कुरालाई सबैले मनन गरी यसतर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनै पर्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सरोकारवाला निकायले योगदान गर्नु आवश्यक छ ।