स्याङ्जा ।
स्याङ्जाका सरकारी कार्यालय तथ्याङ्क विहीन बन्न थालेको छ । राज्य ३ तहको संरचनामा गएसँगै तथ्याङ्क लिने निकाय कुन तह हो भन्ने अन्यौल भएको हो । कृषकको आवश्यकता एकातिर, कृषि प्रर्वद्धन गर्ने सरकारी कार्यालयको बजेट अर्कोतिर हुँदा कृषक मारमा परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा मात्र होइन जिल्लामा समेत कृषि प्रवद्र्धन गर्ने विषयगत सरकारी कार्यालयको प्रगती काजगमा मात्र सिमित हुने गरेको छ ।

जिल्लामा योजना तयार गर्ने र त्यही योजनाको आधारमा प्रत्येक बर्ष आर्थिक बाँडफाँड गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा तथ्याङ्क अध्याबधिक हुन सकेको छैन । विशेषगरी कृषि तथा पशुसँग जोडिएका कार्यालयहरु तथ्याङ्क विहिन बनेका हुन् । जिल्लाभित्र कृषि जन्य बस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व, अयात र निर्यात कति हुन्छ ? भन्ने जानकारी बिनानै बजेट बिनियोजन हुँदा कृषकहरु मर्कामा परेका हुन् ।

कृषकको आवश्यक एकातिर , कृषि प्रर्वद्धन गर्ने सरकारी कार्यालयको बजेट अर्कोतिर हुँदा कृषि क्षेत्रमा बास्तवीक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भन्दा आयातको दर स्याङ्जामा बढि देखिन्छ ।

तर विभिन्न भेला तथा गोष्ठिहरुको कागजी नतिजामा भने उत्पादान बढेको देखाँइदा बास्तविक कृषि पेशा फस्टाउन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा हस आउन थालेको कृषकको गुनासो छ । भिरकोट नपा का अगुवा कृषक राधाकृष्ण अर्याल भन्छन्, ‘दुधको उत्पादन कति हुन्छ भन्ने थहा छैन तर बजारमा बेचिने दुध सेतो चाँही सेतै छ के—के मिसावट छ भन्ने अनुगमन गर्ने कस्ले हो ? ’

अझ मुलुक तिन तहको संरचनामा गइसकेपछि कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क स्थानीय तह , जिल्ला स्थित कार्यालय वा प्रदेश एकआपसमा भरपरेको देखिन्छ । वास्तवीक आफ्ना कृषक कति छन् भन्ने न स्थानिय तहलाइ पत्तो छ न जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाइ नै । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख डा इन्द्र बहादुर भट्ट भन्छन् तथ्याङ्क नहुँदा योजना वितरणमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बास्तवमा यस्ता तथ्याङ्क स्थानीय तहबाट आउन पर्ने हो, त्यहाँबाट आउँदा सही तथ्याङ्क आउने थियो । ’

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकको आवश्यक्ता बुझ्न नसक्दा प्रदेशमा असफल भएको स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ७९—८० स्वीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी कार्यक्रम नै अस्विकृत गरेको गुनासो स्याङ्जाका कृषकको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र को प्रमुख कार्यक्रम पशु पंक्षीं प्रवद्र्धन हो । तर पशुलाई ख्वाउने आहारा अर्थात घाँसमा नै कार्यक्रम राखिएको छैन । गल्याङ नगरपालिकाका पशु प्राविधिक सुशील अर्याल भन्छन् , ‘पशु कृषकलाई बचाउन चाहिन पहिलो अहार नै हो । कृषक दुब्लाउँदै जाने हो भने कसरी पशु कृषक फस्टाउँछन् ?’

गत आवमा स्याङ्जामा मात्रै १८ कृषकको फर्म, खोर तथा गोठमा प्राकृतिक प्रकोपले क्षति बनायो । कृषक प्राकृतिक प्रकोपमा परेको बेला उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्ने व्यवसाय पुर्नस्थापना कार्यक्रमको बजेट पनि यस आवमा कटौती भएको छ । यस्तै कृषकलाई विमा, मासुजन्य तथा दुग्धजन्य सुधारको कार्यक्रम समेत कटौती हुँदा स्याङ्जाका कृषकलाइ मार परेको छ ।

यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण तथ्याङ्क अभाव नै हो । कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न विज्ञ केन्द्र, पशु तथा भेटेरिनरी अस्पतालको कार्यालय जिल्लामा मात्र होइन स्थानिय तहमा पनि छुट्टै नै विषयगत शाखा स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो समय यस्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु भत्ता आउने कार्यक्रमलाइ मात्र बढावा दिएको देखिन्छ ।