भोट ५: जरिवाना साढे ७ लाख

रिखिराम जिसी २०७९ असोज ५ गते १०:२४

रिखिराम जिसी ।
पोखरा
निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने भएको छ । आयोगको हालै बसेको बैठकले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई समान जरिवाना गर्न लागेको हो ।

कास्कीमा पनि अधिकांश उम्मेदवारले समय सीमाभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको पाइएको छ । खर्च विवरण नबुझाएका वा ढिलो गरी बुझाएका उम्मेदवारको संख्या कास्कीमा १ हजार २०४ जना छ । आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । जरिवानामा पर्नेमा निर्वाचित र पराजित दुवैखाले उम्मेदवार छ । कतिपय उम्मेदवारले त अति थोरै मत प्राप्त गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुखका १९ उम्मेदवार जरिवाना सूचिमा


पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यदेखि प्रमुख पदमा उम्मेदवार भई ५ भोट ल्याएका उम्मेदवार रनबहादुर दमै पनि जरिवानाका भागीदार देखिन्छन् । ५ भोटमात्रै ल्याएका उनी प्रायजसो चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आएका छन् । अघिल्लोपटकको स्थानीय चुनावमा पोखरा १७ को वडा सदस्यका उम्मेदवार थिए । त्यति बेला उनले ८९ मत ल्याएका थिए ।

२०७६ को कास्की २ प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा उनलाई प्राप्त मत ४ थियो । यसपालि महानगर प्रमुख उम्मेदवार बन्दा ५ भोटमात्रै ल्याए । त्यति थोरै मत ल्याए पनि महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाएकालाई जरिवाना भने साढे ७ लाख रुपैयाँ छ ।

दमैसहित प्रमुखका १९ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिला गरी बुझाउने सूचीमा राखेको छ । उपप्रमुखमा पनि ६ जना उम्मेदवार त्यो सूचीमा छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना ६ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जरिवानाको सूचना गरेको हो ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान त्यो ऐनमा छ । पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद जाने व्यवस्था ऐनमा छ ।

पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यका प्रेस सल्लाहकार भीम थापाले निर्वाचित भएको १ महिनाभित्रै खर्च विवरण बुझाएको बताउँछन् । ‘जेठ १२ गते मेयर निर्वाचित हुनुुभएको हो । असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु भएको छ तर आयोगले खै कसरी जरिवाना सूचीमा राख्यो, हामी आश्यर्यमा परेका छौँ,’ थापाले भने ।

कास्कीको रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपप्रमुख खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् । ढिला बुझाएकालाई पनि आयोगले नबुझाएकै सूचीमा राखेको छ । ४ गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेका २७ जना जरिवानाका लायक भएका छन् । उनीहरुले जनही ३ लाख ५० हजार बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कास्कीमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका तथा उम्मेदवार बनेकाहरू पनि कारबाहीको सूचीमा छन् । १ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको कास्कीमा वडाध्यक्ष र वडासदस्य १ हजार १४५ उम्मेदवार त्यो सूचीमा छन् । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख, गाउँपालिकाका वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

उम्मेदवारले निर्वाचन प्रक्रियामा ध्यान नदिँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्वाचन आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले बताए । ‘कानुनमा भएको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको हो । सबैलाई बराबर कानुन लागु हुन्छ,’ उनले भने ।

पोखरामा जेठ १२ गते मत परिणाम सार्वजनिक भएको र त्यसको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भन्ने कतिपयलाई लाग्दा असार १२ गते बुझाउन आएको उनले सुनाए । ‘अर्काे महिनाको १२ गते ३० दिन पुग्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु भो तर जेठ ३१ गतेको महिना थियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा सफ्टेवयर बेसमा काम हुन्छ, यो त समयमा भएन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो र जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।’

दलका निर्वाचन फोकल पर्सनलाई उम्मेदवारी र चुनावी प्रक्रियाबारे बारम्बार जानकारी गराएको पराजुलीले बताए । ‘तर दलहरुले उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन कानुनबारे प्रशिक्षित नगर्नु कमजोरी देखिन्छ । सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ —कानुनका अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ,’ उनले भने ।

रिखिराम जिसी

जिसी समाधान संवाददाता हुन् 

तपाईको प्रतिक्रिया