राजनीतिक दलहरुले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्द सूची धमाधम निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । समानुपातिकतर्फ बाध्यात्मक व्यवस्था भएको कारण सबै दलले समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छन । बन्दसूचीमा जातीय क्लष्टर मिलाएको भएतापनि प्रत्यक्षतर्फ अर्थात पहिलो हुने निर्वाचनमा भने दलहरुले ध्यान पुर्‍याएको पाइएको छैन । नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको पूर्ण रुपमा परिपालना गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ले राज्यका सबै तहमा महिला, दलित आदिवासी, मदेशी लगायतको समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही मुताविक प्रतिनिधि सभाका महिला सदस्यहरुले प्रत्यक्षतर्फ ५०प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर लविङ गरे । उत्पीडित दलित, आदिवासी जनजाति लगायतले समेत प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक तथा समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न दलबरुलाई दबाव दिदै आएका छन् ।

तर दलका नेताले पहिलो हुने निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणाली अनुसार काम गर्न सकेका छैनन । संविधान अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने जाती समुदायको हकमा नबोले पनि निर्वाचन आयोग महिलाको सवालमा भने बोलेको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा एकतिहाई महिलाको महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेको छ । आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दलहरुलाई निर्देशन गरेको छ । प्रत्यक्षमा समानुपातिकमा जस्तो बाध्यकारी नभएको कारण कार्यान्वयन हुने तथा नहुनेमा द्धिविधा भएतापनि आयोगको निर्देशन सकारात्मक छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा संविधानको धारा आकर्षित हुन सकेन । संविधान र नेपालको कानुनको भावना विपरित सत्ता गठबन्धनका दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाए । सत्ता गठबन्धन र दलहरु बीचको तालमेललेनै विगतको तुलनामा प्रमुख तथा निर्णायक तहका निर्वाचित महिलाको संख्या घट्न पुगेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदले फेरी पनि हुने गठबन्धनले महिलाको सहभागिता घटाउने ठानेर प्रत्यक्षतर्फ समेत ५० प्रतिशत महिला उठाउन जोड तोडका साथ आवाज उठाएका थिए । यस्तो अवस्थामा आयोगले दलहरुलाई दिएको निर्देशनले आम महिलालाई बल पुर्‍याएको छ ।

राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी ढंगले सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । संविधान र कानुनको मर्म अनुसार सबै बर्ग जातजाति र क्षेत्रको समान सहभागिताका लागि दलहरु सबै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधान र कानुनको मर्म एकातिर, व्यवहार अर्को तिर भएको अवस्थामा सबैको माग सम्बोधन गर्न प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्नु पर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले आम निर्वाचनमा सबै समुदायको सहभागितालाई खुम्चिन नदिन अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ ।