खगराज अधिकारी

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेरमात्रै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना आगामी कार्यभार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । चमत्कारिक र तीव्र विकासले संसारको ध्यानार्षणमात्र होइन, आर्थिक शक्ति बन्ने महत्वकांक्षाले अघि बढिरहेको उत्तरतर्फको छिमेकीको चासो र चिन्तालाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपरेको छ । उदीयमान शक्तिशाली मुलुकको रुपमा अगाडि बढिरहेको दक्षिणको छिमेकी सँगको सम्बन्धमा हाम्रा उतारचढावपूर्ण अवस्थालाई समयानुकूल बनाउँदै उसको चासो र चिन्तालाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा ५ ले राष्ट्रिय हितको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय हित के हुन् भन्ने विषयमा संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभीमान, नेपालीको हकहित रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत बिषय हुने उल्लेख गरेको छ ।

भावी पुस्तालाई हामीले कस्तो नेपाल सुम्पने ? भावना, उत्तेजना, आवेग र भत्र्सनाले मात्र हाम्रो देश चल्न सक्दैनः खगराज अधिकारी

राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । हामी हाम्रा नीति, विचार अनि कार्यक्रम बनाउँदा भावनामा आएर निर्णय गर्न पाउने अवस्थामा छैनौं । धरातलीय यथार्थको जगमा उभिएर देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी बनाएरमात्र अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एक कार्यकाल समाप्त भएर दोस्रो कार्यकालका लागि आगामी मंसिर ४ गते एकै दिन ७७ वटै जिल्ला र १ सय ६५ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाका १ सय १० र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उक्त दिन दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुँदै छ ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सक्दामात्र जनविश्वास बढ्न जान्छ । लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा बढोत्तरी हुन जान्छ । अहिले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन स्थापित भईआएका राजनीतिक दलहरुलाई चुनौती दिन एक प्रकारले ‘लहर’ चलाउन खोजिएको छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली दलीय प्रणाली हो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी २ प्रकारको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली भएकाले हाम्रो व्यवस्थामा एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्नु महाभारत जस्तै हुन सक्छ । एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेर ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदा उसको चुनावको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने र त्यसका आधारमा दलहरुको मूल्यांकन हुन पाउने अवस्था सही र न्यायोचित हुने थियो ।

अहिले त केही दल त्यसमा पनि सत्ताधारी दलहरु गठबन्धन गरेर सिट बाँटफाँडका साथ निर्वाचनमा जान लागिरहेका छन् । फरक विचारधारा, सिद्धान्त बोकेका दलहरुबीच निर्वाचन अगाडि नै गरिने यस्तो गठबन्धनले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र व्यस्थाप्रति र दलीय प्रबन्धप्रति गम्भीर बहस सुरु भएको छ । एकातिर राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरणको सम्बन्धमा प्रतिकूल हुने बिषयलाई समेटेर संघीय कानुन बनाउन ध्यान नदिने, अर्कोतर्फ हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको प्रचलित चुच्चे नक्सासहितको नेपालको नक्सा कार्यान्वयनतर्फको पहल, प्रयास सुस्ताउन जाँदा यो १ वर्षे गठबन्धन काललाई कसरी मूल्याकंन गर्ने ?

राष्ट्रिय हितको परिभाषालाई व्यवहारमा कसरी उतारियो ? वा उतार्ने ? यो भावी पुस्तालाई हामीले हाम्रो नेपाल कस्तो नेपाल सुम्पने ? यो प्रश्नको सही उत्तर खोज्ने बेला र उत्तर दिने बेला हो । यो आम निर्वाचनको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भावना, उत्तेजना, आवेग र भत्र्सनाले मात्र हाम्रो देश चल्न सक्दैन ।

व्यवहारमा खरो उत्रिएर व्यापक राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कायम गरेर राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रलाई सर्वोपरी मानेर घोषणापत्र, नीति, लक्ष्य र कार्यभार बनाएर जाने राजनीतिक दलहरुलाई नै छनोट गरिनु पर्छ । मतको सदुपयोग गरिनु पर्छ । जनताको अभिभाराको प्रमाणीकरण सही ढंगले हुन पाउँदामात्रै व्यवस्था र लोकतन्त्रप्रति जनताको अगाध विश्वास बढ्न जान्छ । सबै दलले, अझ सत्ताधारी दलहरुले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु परम कर्तव्य हो ।