आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएका नेता जस्ता देशमा देशको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिए पनि यो खम्बा निकै कमजोर छ, र खस्रिदै छ । अर्थतन्त्रको यो मोडेलमा आधारभूत आवश्यकताका केही क्षेत्रमा मात्र राज्यले लगानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा नियमक निकायको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । हामीकहाँ भने बजारको व्यवस्था अराजक देखिन्छ ।

विभिन्न पेशासम्बद्ध व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, सेवा क्षेत्रका मानिसहरुले बनाएका संघ, संस्थाहरुले नै मूल्य तोकिरहेको देखिन्छ । एकै पटक ठूलो परिणाममा मूल्य बढाउनेदेखि कृत्रिम अभाव बनाएर मूल्यवृद्धि गर्न पनि यस्ता संघ, संस्थाको भूमिका देखिन्छ । तर गैरनाफामुखी संस्थाको रुपमा ती संघ, संस्था चलिरहेकै छन् । कार्टेलिङ गर्ने संस्थाहरुलाई राज्यले दर्ता र नवीकरण गरिरहेकै छ । अरु बेला यदाकदा हुने बजार अनुगमनमा तीव्रता आयो भनेपछि बुझे हुन्छ, अब चाडपर्व आउँदै छन् ।

चाडपर्वकै बेलामा मात्र भए पनि हुने बजार अनुगमनले बजारलाई अराजक हुनबाट केही हदसम्म रोक्छ । दसैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वको समयमा अरु बेला २÷३ महिनामा हुने व्यापार एकै पटक हुन्छ । उपभोक्ताको भीड लागेपछि बजारमा मूल्य बढ्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने, म्याद गुज्रिएका सामग्री बेचिने हुन सक्छ । यसलाई रोक्न हुने अनुगमनलाई सबैले सहयोग गर्नै पर्छ । अहिले तीन तहकै सरकार र वाणिज्य विभागसँग अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।

नयाँ संविधानले अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई समेत दिएको छ । यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुको अभिप्राय अनुगमन प्रभावकारी होस् र तल्लो तहसम्म होस् भन्ने नै हो । विडम्बना, पहिलो कार्यकालमा देशका अधिकांश पालिकाले अनुगमन सुरुआत नै गरेनन् । कारवाही गर्ने अधिकार प्रशासनलाई भएकाले आफूले कारवाही गर्न नपाउँदा अनुगमन नगरिएको कतिपय पालिकाहरुको भनाइ छ ।

कास्कीका ५ पालिकामध्ये रुपाले मात्र पहिलो कार्यकालमा अनुगमन गरेको थियो । अहिले पोखरा महानगरपालिकाले बजार अनुगमन थालेको छ । अरु पालिकाले अझै सुरु गर्न सकेको छैनन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बजार अनुगमनमा गएर उद्योगी, व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने जोखिम मोल्न चाहदैनन् । भर्खरै पोखरा महानगरले खाद्यान्न पसल र मासु पसलहरुका अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनको अर्थ कारवाही हुनुमात्र होइन, बजारमा सुव्यवस्था र स्वच्छता कायम हुनु हो । बजारलाई उत्तरदायी र स्वच्छ बनाउन बेला बेलामा अनुगमन जरुरी छ । उदाउँदो अर्थतन्त्र र विकासशील देशका लागि औंसी, पूर्णिमामा हुने अनुगमन पर्याप्त हुँदैनन् । अनुगमन गर्ने निकायहरुले कार्ययोजना नै बनाएर समय समयमा अनुगमन गरी उपभोक्तामैत्री बन्न जरुरी छ ।