सञ्जय रानाभाट ।
पोखरा
२०७४ मा निर्वाचित भएर आएका गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । उनीहरुले झन्डै ५ वर्ष बिताए । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदको सेवा सुविधामा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सदन–समितिका बैठकभत्ता, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन मोबिल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका सेवा सुविधा दिँदा खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

दुई सरकारको नेतृत्व पाएको गण्डकी प्रदेशको स्थापना वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/०८० मा आइपुग्दा ३४ करोड ५२ हजार ३ सय ४ खर्च भएको छ । यो वर्ष साउन यता मात्र ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका ६० जना सदस्यले सपथ लिएका थिए ।

पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै राज्यलाई आर्थिक भार बढाइएको थियो

Advertisement

प्रदेश सभाका स्थापना वर्षमा बनेको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउँथे । आर्थिक वर्ष ०७५ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउथे । तर, सांसदहरूले पनि पिए राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट थपिएको थियो ।

सुविधा ऐनलाई बारम्बार संशोधन गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउने क्रममा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपेको थियो । पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ पहिलोपटक बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवा सुविधा पाउँथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडी लगायत सुविधा थपिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्व सरकारले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाएएर २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा थपेको थियो ।

प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यले खर्च प्रभावकारी भएकाले यसको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । उनले ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रदेशमा थुप्रै विकास निर्माण लगायत काम भएको बताए । ‘संघीयताको पहिलो जग भयो । प्रदेश सरकारको जग उठाउने काम यो अवधिमा संरचना नै नभएको ठाउँमा संरचना खडा गरेर काम गर्दा खर्च स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

थ्रेसहोल्ड हटाएर संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सवारी साधनको सुविधा लिएकी जनमोर्चाकी पियारी थापाले संघीयता सेतो हात्ती भएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘खर्च अनुसारको डेलिभरी छैन, यो महँगो हात्ती हो । पाल्न सकिँदैन ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी खर्च गरेर पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउन नसकेको स्वीकारे ।