रिखिराम जिसी ।
पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा करको विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’बीच टकराव छताछुल्ल देखिन्थ्यो । जनस्तरबाट विरोध र चुनावको मुखमा आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कर घटाउने पक्षमा थिए भने अर्थमन्त्री बराल नघटाउने पक्षमा थिए । यो विषयले दुवैबिच मनमुटाव पनि थियो ।

कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई भनेका थिए । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्रीले करको दर घटाउने प्रस्ताव त लगे तर एउटामात्रै शीर्षकमा । सार्वजनिक सवारी साधनको वार्षिक करमा हुँदै आएको ६६ प्रतिशत छुटलाई फेरि उही कायम गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले लगे । जब कि बजेट ल्याउँदा उनले त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत छुटकै प्रस्तावमात्रै पारित गरेन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अरु ३ शीर्षकको कर गत आर्थिक वर्षकै दर अनुसार कायम गर्ने निर्णय गराए । उक्त निर्णयसँगै चालु आवमा आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र रोक्का शुल्क, अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ शुल्कमा भएको वृद्धिलाई घटाएर अघिल्लो वर्षकै शुल्क कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क, अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले घरजग्गा नामसारी शुल्कमा पनि गत वर्षकै शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गा नामसारी रजिस्ट्रेसन शुल्कमा आर्थिक ऐनमार्फत भारी वृद्धि गरेको थियो । ३ पुस्ताभन्दा बाहिर नामसारी शुल्क ३२८.५७ प्रतिशतसम्म र ३ पुस्ताभन्दा भित्र २२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि प्रदेश सरकारले गरेको थियो । जसलाई घटाएर शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वर्षकै शुल्क कायम गरेको हो ।

आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची २ को (क) सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रकरण (२) मा उल्लेख भएको भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन करलाई पनि सरकारले अघिल्लो वर्षकै कर कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस लगायत सार्वजनिक सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करलाई पनि अघिल्लो वर्षकै यथावत् राखेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत छुट थियो तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत छुट घटाएर ३३ प्रतिशत बनाएको थियो । अर्थमन्त्री बरालको प्रस्तावमा छुटमा वृद्धि गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएका थिए । सोही कारण बजेटमाथि लामो समय संसदमा छलफल पनि चलेन । पछि बजेटमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।

आए २ अध्यादेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । प्रदेश सभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संसद नभएको बेला कानुन ल्याउन आवश्यक हुँदा अध्यादेश जारी गर्न सक्नै कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले आफूहरू अन्याय गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरुले ऐनमार्फत प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन भएको छैन ।