नेपाली राजनीति हाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन भए पनि समग्रमा जनताको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही ठूला सहरमा विकासका केही आधार तयार नभएका होइनन्, तर अझै पनि दूर दराजमा जनताले राज्यको उपस्थितिको आभास पाउन सकेका छैनन् । राज्यका सुविधाहरु सीमित पहुँच भएका जनताले मात्र उपभोग गर्न पाउने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ ।

जनतालाई बारम्बार व्यवस्थाकै कारण विकास हुन नसकेको आभास दिने गरी काम भइरहेको छ । यही आधारमा गलत पात्र र प्रवृतिले उन्मुक्ति पाउने परम्परा जस्तै बनिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा व्याप्त अनेकौं बेथितिका कारण हाल जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति अझ भनौं पुराना नेताप्रति वितृष्णा जागेको अवस्था छ जसका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको लहर देशव्यापी रुपमा चलिरहेको छ ।

एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर मत बटुल्ने हाम्रो राजनैतिक संस्कार भएकाले यसरी नै प्रमुख दलबीच राज्यसत्ताको लगाम घुमिरहेको छ

Advertisement

संसदीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा अहिले उम्मेदवार छनोटका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दल लगायत जनतामा पनि अनेक किसिमका बहस सुरु भएको छ । यसै बिषयमा राजनैतिक दलहरुमा पनि उम्मेदवार हुन विभिन्न किसिमका मापदण्ड खडा गरिएका छन् । विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता गर्दै राजनीतिक दल उम्मेदवार छान्ने सकसमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएकाले जनस्तरमा आएका केही आवाजका बिषयमा आफ्ना धारणा राख्ने मेरो उद्देश्य हो ।
१. ७० वर्षे उमेर हद
यो बहस आउनुको कारण ३० औं वर्षदेखि राजनीतिमा एउटै अनुहार देखिनु हो । चिनी पनि धेरै खाए बिष बन्छ भने यहाँ जनता एउटै अनुहार र एउटै नारा ‘देश र जनताका लागि राजनीति गरेको’ भन्ने तर व्यवहारमा एकदमै फरक प्रवृति देखाउने हाम्रा महान् नेताहरुको कुरा सुनेर वाक्क दिक्क प्याकका भइसकेको अवस्था हो । देखिने गरि राज्यलाई केही ठोस योगदान ( बारम्बार व्यवस्था परिवर्तनबाहेक ) गरेका भए त जनताले यसरी अब पुग्यो भन्ने नारा कदापि लगाउने थिएनन् ।

चीनमा सी जिन पिंगको विकल्प जनताले सोचकै छैनन् । अझै बीसौं वर्ष पनि उनलाई देश र जनताको लागि काम गर्न जनताले नै अनुमोदन गरि राखेकै छन् र गर्ने पनि छन् । भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीलाई दोस्रो पटक पनि जनताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकारेका छन् तर हाम्रो देशमा लगातार २ निर्वाचनमा एउटै पार्टीको बहुमत त पर अग्रणी स्थानमा आएको पनि रेकर्ड छैन । एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर मत बटुल्ने हाम्रो राजनैतिक संस्कार भएकाले यसरी नै २ प्रमुख दलबीच राज्यसत्ताको लगाम घुमिरहेको छ ।

समाधान
अधिकांश देशमा राज्यका उच्च संवैधानिक पदहरुमा २ कार्यकाल मात्रै रहन पाउने नियम संविधानमै राखेको पाइन्छ । दुई कार्यकाल मात्रै सांसद, मन्त्री या प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था राखेमा यो उमेर हदको प्रश्न स्वतः गौण भएर जानेछ । जो बाइडेन ७० वर्षपछि राष्ट्रपति भएका छन् भन्ने तर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहने छैन ।

यदि कोही राजनैतिक व्यक्तित्वले ७० वर्षपछि मात्रै संवैधानिक पद पाउँछ भने उसले त्यो भूमिका संविधानले दिएको दायरामा रहेर निभाउन पाउनु पर्छ । नसकेमा संविधानतः हटाउन सकिने व्यवस्था छँदै छ । उमेर हद राख्दा सक्रिय ज्येष्ठ नागरिकको मान मर्दन हुन सक्छ, तर कार्यकालमै अंकुश राखिदिएमा कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन भन्ने मेरो तर्क छ ।

२. स्वतन्त्र कि दल ?
यो बिषयमा बहस आउनुको कारण पनि राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी भएका बालेन्द्र शाह र हर्क सम्पाङले देखाएका उत्साहजनक कार्यकुशलता हो । कानुनी राज्यको आभास दिने गरी नियम, कानुनमा साना ठूला नभनी राजधानीको मुहार फेर्न उद्दत बालेनको हठी कार्यशैलीले जनताको मन जित्नमात्र हैन राजधानीले चाहेको परिवर्तन पाउने आभाष पनि अब हुन थालेको छ । यसको मतलब के अब दलहरुको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ र स्वतन्त्रहरु उत्साहित भएका छन् ।

समाधान
मैले विगतमा स्थानीय तह निर्वाचनअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा लेख्दै बालेन्द्र शाह र हर्क सम्पाङले जित्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको थिएँ । आज उनीहरुको कार्यशैलीले मेरो तर्क सार्थक पनि भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय उम्मेदवार नै हुनुपर्छ र गैर दलीय हुनै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । स्थानीय तहमा दलहरुले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको लागि कानुनी क्षिद्रहरुमा टेकेर यति धेरै मनोमानी गरेका छन् कि उनीहरुबाट अब नवीनतम विकासका अवधारणा आउनु गोरु ब्याउनुसरह नै हो ।

उनीहरुकै पक्षका ठेकेदारहरुको सिन्डिकेट, भोटको राजनीतिका कारण कुनै पनि कानुन मिच्ने ठूला ठालु व्यवसायी, सुकुम्बासीलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सक्षम स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भोटको राजनीतिभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष हिसाबले कानुनी राज्यको अनुभूति दिन सक्छन् । दलीय भागबन्डामा सकिएको विकासका बजेटहरु स्थानीय तहमा विकासकै काममा खर्च हुन दूरदर्शी, पारदर्शी स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै चाहिन्छ ।

यति भनिरहँदा मैले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रको वकालत गर्न खोजेको हैन । म राजनीतिशास्त्रको बिद्यार्थी भएको नाताले संविधानको दायरा आम जनताले बुझ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । हाम्रो संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्याख्या गर्दै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्प्रधात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर भनेको छ । यसको मतलब सरकार बनाउन दल अत्यावश्यक बनाइएको छ । संविधानको अधिनमा रहेर स्वतन्त्र रुपले संसदीय चुनावमा उठेर जितेर सांसद बने पनि सरकारमा सहभागी हुन त पाइन्छ तर सरकार निर्माण गर्न एकल रुपमा सम्भव छैन ।

संविधानले नै दिदैन । यसको मतलब स्वतन्त्र उम्मेदवारले जस्तोसुकै राम्रो, चाखलाग्दो घोषणापत्र बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न असम्भव प्रायः नै छ, आवाज उठाउन पाउछन् तर कुनै दलको समर्थन बिना चाहेको परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । यहाँ नेर स्थानीय तह र संसदमा फरक छ ।

स्थानीय तह आफैंमा संविधानतः निश्चित स्वाधीनता छ र संविधानले दिएका अधिकार निर्वाध रुपमा उसले प्रयोग गर्न पाउँछ तर संसदमा कथाम्कदाचित स्वतन्त्रहरुको बहुमत नै भए पनि सबै स्वतन्त्रको एक मत होला भनेर आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ । अतः विचार मिल्ने भए त दल नै बनाएर निर्वाचनमा जानु नै बुद्दिमानी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा उम्मेदवार स्वतन्त्र हुनु पर्छ, संसदीय निर्वाचनमा दल अपरिहार्य छ ।

३. संसदीय पदलाई शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ कि छैन ?
बारम्बार बहसमा आइरहने यो अर्को पेचिलो बिषय हो । यस बिषयमा मोफसलमा धेरै तर्क वितर्क हुने गरे पनि उच्च तहमा सार्थक बहस भएको कतै पाइन्न । विभिन्न देशको संबिधान अध्ययन गर्ने क्रममा अमेरिका होस् या बेलायत, भारत होस या माल्दिभ्स कुनै पनि देशले सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुन शैक्षिक योग्यताको बिषयमा केही पनि कुरा उल्लेख गरेको पाइन्न ।

अन्य बिषयगत संवैधानिक पदमा योग्यता निर्धारण भएको भए पनि राज्य सञ्चालनको मुख्य बागडोर सम्हाल्ने तहमा शिक्षाको कसी कसैले पनि राखेको पाइदैन । समाजवादी राज्यहरुमा मात्र नभएर पुँजीवादी राज्यहरुले पनि शिक्षालाई राज्यको दायित्व स्वीकारेका छन् । यति हँुदा हँुदै पनि कसैले औपचारिक शिक्षा नलिएको भनेर उसलाई राजनीतिमा सहभागी हुन नदिनु मानाअधिकारको हनन हुने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

राजनीतिमा सहभागी हुन पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षा पनि नागरिकको मौलिक हकमा राखिएको छ । यस अर्थमा शिक्षित हुन पाउनु हरेक नागरिकको राज्यले दिएको अधिकार हो । तर बिडम्बना, यो अधिकारको बोध हुन पनि शिक्षा अनिवार्य रहेको छ । राज्यको उच्चतम तहमा पुग्ने अधिकतम व्यक्तिहरु अपवादबाहेक कुनै न कुनै तह सम्म शिक्षित नै हुन्छन् । हाम्रो देशको प्रचलन हेर्ने हो भने अधिकतम राजनीतिकर्मीहरु विद्यालय स्तरबाट नै राजनीतिमा लागेर उच्च शिक्षाको मार्ग वीचमै छोडेर राजनैतिक पदमा रहेर राज्यका उच्च तहमा पुगेको पाइन्छ । यही कारणले गर्दा अधिकांश हाम्रा राजनीतिज्ञ अल्प ज्ञानी छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कुनै पनि बिषयका बारेमा अधिकतम ज्ञान लिन सो बिषयको कम्तीमा पनि स्नातक तह अध्ययन गरेको हुनु पर्दछ । गुरुत्वाकर्षणको एउटा सिद्धान्त संसारले पाउन कति समय कुर्नु पर्यो, आइन्सटाईनले आफ्नो सापेक्षताको सिद्दान्तका लागि कति मेहनत गरेका थिए, हामी त क्षणभरमै यसो र उसो हुनु पर्छ भनेर निस्कर्ष निकालिहाल्छौं । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूल हो । हामीले विज्ञानलाई समय दिनु पर्छ, सम्मान गर्नु पर्छ, विज्ञलाई स्थान दिनु पर्छ ।

डेभिड इस्टनका अनुसार राजनीतिको शाब्दिक अर्थ स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन हो । स्रोत भन्नाले आर्थिक, मानविय, खनिज या अन्य जुनसुकै वस्तु या विचार पनि हुन सक्छन् । यसरी बुझ्दा राजनीति गर्न सम्बन्धित बिषयको ज्ञान हुनु अपरिहार्य हुन्छ । अतः साँचो अर्थमा राजनीति गर्ने हो भने बिषयगत योग्यतासँगै राजनीतिशास्त्रको अध्ययन पनि एकदमै जरूरी छ ।

विकसित मुलुकमा जनता नै शिक्षित भएका हुनाले उनीहरुले आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्तिहरु छान्दा एकदमै विचार गर्ने हुनाले अधिकतम राजनीतिज्ञ शिक्षित नै हुन्छन् । सोही कारण उनीहरु विकासको सूचकांकमा अग्रणी स्थानमा छन् । हाम्रो राजनैतिक संस्कार नै संकीर्ण रहेको हुनाले हामीले रोजेका हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधि योग्य छैनन् ।

अतः संविधानले आवश्यक योग्यतामा नराखे पनि राष्ट्रको सर्वागीण विकासका लागि राजनीतिज्ञमा शिक्षा अत्यावश्यक छ र यो आवश्यकता बोध जनतामा नै आउनु जरुरी छ । हाल विद्यमान राजनीतिज्ञहरुले यस बिषयमा संविधानमा संशोधन गर्ने आँट नगर्ने भएको हुँदा जनता आफैंले योग्य प्रतिनिधि संसदमा नपठाएसम्म यो बिषय मोफसलमै सिमित हुनेछ ।