पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयका सचिव सरुवा, बढुवा अब प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकबाट अध्यादेशमार्फत पास भएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ ।

प्रदेश निजामती ऐनको दफा २४ उपदफा १ मा ‘कर्मचारीलाई प्रदेशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी सरुवा गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ‘क’मा गरिएको छ । ११ औं तहका सहसचिव प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा कार्यरत हुन्छन् ।

‘ख’मा अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रमुख सचिवमा हुने उल्लेख छ । ‘ग’मा अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै सहायक तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म एघारौं तह अर्थात् सहसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा संघीय सरकारले गर्दै आएको छ । प्रदेशमा कार्यरत ११ औं तहसम्मका कर्मचारी संघीय सरकार मातहत रहँदै आएका थिए । अब उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछि ११ औं तहसम्मका कर्मचारी प्रदेशमातहत नै रहने छन् ।

अधिकृत दशौं र अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया एक वर्ष र अधिकृत दशौं तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई २ वर्ष पूरा नभई अर्काे कार्यालयमा सरुवा नगरिने दफा २४ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशले निजामती सेवाको सहायक प्रथम तहदेखि अधिकृत एघारौं तह पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । निजामती ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । सोही दफाको उपदफा २ मा स्वास्थ्य सेवामा भने सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्म पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले प्रदेश सरकारलाई अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारीलाई सरुवा र पदस्थापन गर्नेसक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा २ मा एघारौं तहका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम सरुवा र पदस्थापन प्रदेश सरकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो स्थानीय तहभित्र सरुवा गर्न सक्ने छन् ।

एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयलाई हुनेछ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कर्मचारीलाई सामान्यतया पदस्थापन वा सरुवा भई गएको स्थानीय तहमा २ वर्ष सेवा अवधि अन्यत्र सरुवा नगरिने प्रावधान छ ।

दुवै ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न रोक लगाएका छन् । ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्ति ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । साथै, उपदफा २ मा उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने प्रावधान छ ।

दुवै ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन र सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाएका छन् । कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पर्ने प्रयन्त्र गर्न नहुने उल्लेख छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन ऐनले रोक लगाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनता वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कर्मचारीले कुनै लेख प्रकाशन गर्न, कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।