संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै ५ वर्ष पुरा हुन लाग्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको कार्याकाल सकिए लगत्तै सरकारले ऐन जारी गरेपछि समायोजन ऐन अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका निजामति कर्मचारीको सरुवा बढुवाको बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन बन्न नसक्दा सरुवा बढुवा पदस्थापना जस्ता नियमित प्रक्रिया हचुवाको भरमा भएका थिए । निजामति कर्मचारीको सेवा सर्त,सुविधा र वृत्ति विकासको सवाल अबरुद्ध भएको थियो । ऐन जारी भएको अवस्थामा निजामति सेवालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि निजामति तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई नियमित रुपमा कार्य सम्पादन गर्नको लागि सहजता मिल्ने छ ।

संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका वागमती, मदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशले पछि गण्डकीले ऐन जारी गरेको छ । ऐन जारी नहुँदा राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यावन्यनको झण्डै ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा प्रशासनिक संघीयता अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजामति सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन सरकारको अलिेसम्म प्राथमिकतामा परेको थिएन । निजामति कर्मचारीका सबै ट्रेडयुनियनहरुले ऐन जारी गर्न नियमित रुपमा लविङ गरेका थिए ।

भने निजामति कर्मचारीका संघ तथा संगठनहरुले नीति निर्माण तहमा निजामति कर्मचारीका प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियनको माग राख्दै आएका थिए । तर अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको दुबै ऐनले त्यसबारे बोलेको छैन । निजामति कर्मचारीलाई पुरानै व्यवस्थामा जस्तै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सरकारको आलोचना गर्नमा रोक लगाउनेदेखि कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन ऐनले रोक लगाएको छ ।

संघीय निजामति सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशले निजामति कर्मचारीलाई राजनीतिक अधिकारको विषयमा निर्णय गर्न सक्छन् । संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका प्रदेशले आफै निर्णय गरेर राजनीतिक अधिकार दिन सक्दैनन् । प्रदेश सरकारले ऐन मात्र जारी गरेर पुग्दैन, परिवर्तित समयमा सेवाग्राहीको आंकाक्षा र जनसंख्याको चापसँग तालमेल हुने खालको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । निजामति प्रशासनको व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिपुर्ती, साधन र स्रोतको पर्याप्तता एवं मौजुदा कानुनहरुमा समयानुकूल संशोधन एंव परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनमा ध्यान दिनु पर्छ ।