पोखरा ।
मानव अधिकारकर्मीले राष्ट्रियताको सवालसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई नेपालको मुल कानुन संविधान जस्तै आम सहमतिबाट पारित गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौताका सवालमा सामान्य बहुमतमात्र नभएर आम सहमति वा प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पास गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य डा श्रीकान्त शर्मा खतिवडाले भूराजनीतिक अवस्थाको मनन गरी नागरिकतामा अनावश्यक लचिलो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरे । मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीले बुधबार आयोजना गरेको मानव अधिकारको सन्दर्भमा नागरिकता र राष्ट्रियताको सवाल विषयक कार्यक्रममा उनले नेपाली नागरिक नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताए ।

‘संसदको विधायन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको २२ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई प्रस्तुत नगरी नागरिकतामा लचिलो नीतिसहितको विधेयकले राष्ट्रिय हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान जस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आम सहमति या दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।’

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको विधेयकलाई बाइपास गरी नागरिकतामा लचिलो नीति ल्याएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । विवाहसँगै नागरिकता हातमा हुने प्रचलन दुनियाँमा कही कतै नभएको दाबी गर्दै उनले पहिला परिचयपत्र दिने र निश्चित समय स्थायी बसोवासपश्चात नागरिकता दिने र अपराध कर्म गरे खोस्ने प्रावधान राख्न माग गरे ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७९ ले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदा समय सिमा नतोक्नु गम्भीर भुल भएको दाबी गरे । उनले मानव अधिकार र नागरिकता एकाापसमा अन्तर सम्बन्धित र एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै भएको उल्लेख गरे ।

प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले नागरिकता नभएको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगर्ने बताए । उनले हरेक नागरिकको लागि सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार क्रमशः राष्ट्रियता र नागरिकता पर्ने तर्क गरे । प्रा पदमशरण रेग्मीले राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एक अर्कोबाट छुट्टाउन नसकिने बताए ।

उनले नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको कारण नागरिकता प्राप्ति सत्ता र शक्तिसँग जेडिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की अध्यक्ष चक्रपाणि सुवेदी, सचिव दानबहादुर गुरुङ लगायतले बोलेका थिए ।