यौनिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवारीमै रोक

समाधान संवाददाता २०७९ असोज १३ गते १६:५६

पोखरा ।
लैंगिक पहिचानमा अन्य भनेर नागरिकता लिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाएकाे यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले बताएका छन् । महिला र पुरुष भनेर कोटा छुट्टाउँदा अन्यबाट नागरिकता लिएका समावेशी भित्र पर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

राजनीतिक दलले आफ्नो विधान तथा घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयमा कतै पनि सम्बोधन नगरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघकी उपाध्यक्ष भुमिका श्रेष्ठले बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको राजनितिक दल, सरोकारवाला र पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कानुन नबन्दा आफूहरू अधिकारबाट बन्चित भएकाे श्रेष्ठले बताएकी हुन् ।

‘राजनीतिक दलले नीति तथा ऐन नियम बनाउँदा हाम्रा मागको सम्वोधन भएन,’ उनले भनिन्, राजनीतिक दलले आवश्यक पर्दा मात्रै हाम्रो समुदायलाई खोज्छ अरुवेला वास्ता नै राख्दैन ।’ राजनीतिमा अगाडी बढ्दा होस् या नागरिकता लिँदा होस् वा सरकारी जागिरका लागि लोकसेवाको परिक्षा दिँदा होस्, हरेक क्षेत्रमा विभेद रहेकाे श्रेष्ठकाे भनाई छ । मनोभावनालाई बुझेर आवाज उठाइदिन राजनीतिक दलसँग उनले अनुराेध गरिन् ।

यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरु, आवश्यकताहरु सरोकार वाला निकायले सम्वोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाई थियो । आफूहरुलाई जागिर नै दिन नखोज्ने दुःखेसो पोख्दै श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिदिए जीवन कष्टकर हुनबाट जोगिने बताइन् ।

यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुले आफूहरुको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा पत्रकारहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु पनि प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । संविधानअनुसार कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन पत्रकारिता क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरुले बताए ।

राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको हकअधिकार स्थापितगर्न पार्टीको विधानदेखि घोषणापत्र बनाउन ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय स्तरमा समान प्रतिनिधित्वको अवसर पाउनुपर्ने, राजनीतिक घोषणापत्रमा समावेश गरि समुदायलाई नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, सरकारीस्तरबाटै साझेदारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नीति नियम भएको ठाउँमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, नागरिकता प्राप्तीका लागि सहजता हुनुपर्ने लगाएतको माग यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको रहेकाे बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया