मंसिर ४ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भएको मनोनयन दर्ताको आँकडा हेर्दा महिला उम्मेदवार निकै कम छन् ।

धेरै पुरुष विदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालको जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । यसरी हेर्दा आधा धर्ती, आधा आकास ढाक्ने महिलाको नीति निर्माण तहमा उपस्थिति निकै कम हुने देखिन्छ । करिब ९ प्रतिशतमात्र प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार छाडेर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषित नीतिको खिल्ली त उडाएका छन् नै महिलाको अधिकार, समानता र २१ औं सदीको अपेक्षाको अवमूल्यान गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये करिब ९ प्रतिशतमात्रै महिला छन् । यसले दलहरु कानुन कार्यान्वयनमा क्रियाशील होइन कि बामे पनि सर्न नखोजेको देखाउँछ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमा देशभरबाट २ हजार ४ सय ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । तीमध्ये महिला उम्मेदवार २ सय २९ मात्रै छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सिटमा ३ हजार ३ सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला २ सय ८६ जनामात्रै छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९ दशमलव ३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ८ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै महिला मैदानमा छन् ।

नेपालले मिश्रित निर्वाचत प्रणाली अपनाएको छ । एउटा, प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । राजनीतिक दलहरुले यसअघि नै समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् ।

संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर समावेशितालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा ७ वर्ष बित्दा पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसो गरेका छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन लड्न नसक्ने तथा राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका वर्ग, समुदाय, जाति, समूहको प्रतिनिधित्व गराउनु हो ।

यो निर्वाचन प्रणाली हामीकहाँ चरम दुरुपयोग भएको छ । नेताका आफन्त, पैसावाल, धनाढ्य, व्यापारी, ठेकेदार यसबाट सांसद बनेका छन् । जनस्तरको दबाबपछि यस पटक प्रमुख राजनीतिक दलहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिले एकपटक समानुपातिक सांसद बनिसकेकाहरुलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरे ।

यो निर्णय सही छ । अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेका अन्य पक्षमा पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने भएको छ । अब निर्वाचित हुने संसदले प्रत्यक्षमै महिलाको उपस्थिति बढाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ ।