नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसंख्या बढी छ । नेपालमा महिलाहरूले चुनावी राजनीतिमा प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उम्मेदवार बन्नेदेखि मतदान गर्ने चरणसम्मका निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहेको छ । निर्वाचनमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका बढाउन राज्यदेखि नागरिक तहसम्म सचेत र संगठित भएर लाग्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा ६ लाखले बढी छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने कुल मतदातामध्ये महिलाको संख्या ८८ लाख ४७ हजार छ । यसका आधारमा कुल मतदातामध्ये झन्डै आधा भाग महिलाको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिने महिलाको संख्या पुरुषका तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला उम्मेद्वार छन् भने कुनै पनि प्रदेशसभामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेद्वार छैनन् । प्रतिनिधिसभातर्फ महिला उम्मेद्वारको प्रतिशत ९ दशमलव ३३ छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूबाट प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर १ मा १० दशमलव २ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ७ दशमलव ३५ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा १२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ दशमलव ३४, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ दशमलव ८६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २ दशमलव ५८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ दशमलव ७४ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार छन् ।

भर्खरै कार्यकाल सकिएको प्रतिनिधि सभाका महिला सदस्यहरुले आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत एकतिहाई महिला उम्मेद्वार बनाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले समेत प्रत्यक्षतर्फ समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । तरपनि महिलाहरूको चुनावी राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढ्न सकेन ।

नेपालको चुनावी राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका हकमा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा मतदानका हकमा पनि महिलाको भूमिका प्रभावशाली हुन सकेको छैन । कुन पार्टीको कुन उम्मेद्वार भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छैन । केही शहरी क्षेत्रमा वाहेक ग्रामिण क्षेत्रका महिला घरमुलीको निर्देशनमा भोट हाल्नु पर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया विधि पूरा गर्ने तहमा मात्र सीमित छ । संविधान र कानुनले राज्यका निकायमा महिलाको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भएतापनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।

नेपालको सामाजिक चरित्रको कारण चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली बन्न सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा कानुनी तथा बाध्यकारी व्यवस्था हुन नसक्दा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेको छैन । त्यसैले महिलाको निरन्तरको जागरण तथा सचेतना एवं महिलामा सशक्तीकरणले मात्र राज्य, राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।