चुनावको मुखमा दलहरुले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । लोकतान्त्रिक परिपार्टीमा दलहरुले घोषणापत्र जारी गर्ने र जनतासँग मत अपिल गर्ने सुन्दर परम्परा हुन्छ । तर नेपालका मुख्य दलहरुले आउँदो निर्वाचनका लागि बेलामा घोषणापत्र जारी गरेनन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि मात्रै बल्ल घोषणापत्र ल्याउने सुरसार गरे । कांग्रेसको घोषणापत्र शनिबार आयो, जसलाई उसले संकल्पपत्रको नाम दिएको छ । एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार पोखरामा प्रतिबद्धतापत्र नाममा घोषणापत्र ल्यायो ।

माओवादी केन्द्रको घोषणपत्रको सुरसार छैन । एमालेले संघीय कमिटीबाट घोषणापत्र जारी गर्न बाँकी नै छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले घोषणापत्र नै ल्याएन । दलहरुले घोषणापत्रलाई चुनावअघिको कर्मकाण्डमा सीमित गर्दै लगेको प्रतीत भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा दल र उम्मेदवारहरुलाई किन मत दिने ? उनीहरु सरकारमा गएपछि के गर्छन् ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ र त्यसै अनुसार मत जाहेर गर्नुपर्छ । तर निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो सरकारले उम्मेदवार उठाउने र तिनलाई जनताले जबरजस्ती जिताइदिनुपर्ने जस्तो शैलीमा दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराए, घोषणापत्रमा ध्यान दिएनन् ।

घोषणापत्रको अर्काे सबैभन्दा दुर्भाग्य के भने दलहरुले जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् । चुनाव जितेपछि चुनावअघि घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनन् । नेपाली मतदाताको पनि बिडम्वना के छ भने घोषणापत्र हेरेर, पढेर मत जाहेर गर्ने चलक कमै छ ।

मतदाताकै त्यही बेवास्ता शैलीलाई हेरेरै होला दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भुलेका छन् । झारा टार्ने गरी घोषणापत्र ल्याउने र त्यसलाई चुनावपछि चटक्कै बिर्सने प्रवृत्ति त्यसैको द्योतक हो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने दलहरु वा उम्मेदवारहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ । लोकतन्त्र भनेकै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही शासन प्रणाली हो । ७० वर्ष नेपालीले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको मूल्य दलहरुबाटै अवमूल्यन भयो भने त्यो बलिदान र संघर्षकै ठूलो अपमान हुन्छ ।

व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उही रहने हो भने त्याग, बलिदान र संघर्षको मूल्य रहन्न । जबसम्म दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन, बोलेका कुरा पूरा गर्ने परिपाटी बस्दैन, मुलुक बन्दैन । समृद्धि हाँसिल हुँदैन ।