काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक २ लाख ४६ हजार जनशक्तिको प्रबन्ध गरिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकतानुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको जिम्मेवारीबमोजिम कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचनको कार्यालयमा ५५, निर्वाचनका लागि गत असोज २० गतेसम्ममा सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७९ मा भएको व्यवस्था अनुसार दुई सय ५० सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक–एकजनासहित नौ, दुई सय ५१ देखि पाँच सयसम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक–एकजनासहित ११ जना कर्मचारी रहनेछन् । पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा थप एकजना स्वयंसेवक रहनेछन् । कार्यविधिमा अस्थायी मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था छ ।

मतदान केन्द्रसम्बन्धी खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि मतदान केन्द्रका आधारमा लेखापाल वा सहलेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्नेछ ।

मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने तथा मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि मतदाता सङ्ख्याका आधारमा राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारी काजमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोका लागि १५ हजारसम्म मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रको लागि एक, पन्ध्र हजार एकदेखि तीस हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि दुई, तीस हजार एकदेखि पैतालिस हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि तीन, ४५ हजार एकदेखि ६० हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार, ६० हजार एकदेखि ७५ हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच, ७५ हजारभन्दा बढी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि छजना कर्मचारी काजमा ल्याउन सकिनेछ ।

मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अन्य निर्वाचन सामग्रीको चेकजाँच, रुजु, भण्डारण, बाँडफाँट तथा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीबाट अपुग हुने देखिएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि थप जनशक्ति काजमा ल्याई कार्यसम्पादन गर्न सकिनेछ ।

सोका लागि एक सयसम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहको एक र श्रेणीविहीन वा सो सरहको कर्मचारी एकजना गरी जम्मा दुई, एक सय एकदेखि दुई सयसम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहको कर्मचारी दुई र श्रेणीविहीन वा सो सरहको कर्मचारी एकजना गरी तीन, दुई सयभन्दा बढी मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहको कर्मचारी तीन र श्रेणीविहीन वा सो सरहको कर्मचारी एकजना गरी चारजना रहन सक्नेछन् ।

आयोगले निर्वाचन कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट निर्वाचनसम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएमा निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बढीमा दुई महिनाका लागि कर्मचारी काजमा लिन सक्नेछ ।