नेपालको संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा, निशुल्क र अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको मुल मर्म अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा केही हदसम्म छिटफुट रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ । भने निजीस्तरका खोलिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई शिक्षा सम्बन्धी ऐनको त्यस्तो व्यवस्थाले छुन सकेको छैन ।

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्नु सम्भव छ, भनेर अभियान चलाएको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनकाको सन्दर्भमा त्यस नारालाई जोड तोडका साथ उठाएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई चुनावी मुद्दा बनाउन दलहरुलाई १६ बुँदे सुझाब पेश गरेको अभियानको मागलाई राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा सम्बोधन गरेको भएतापनि पर्याप्त छैन ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाउनु पर्छ । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई नभुली त्यसलाई वास्तविक कार्यान्वयन गराउने उपाय खोज्नु पर्छ । नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुको अलवा कोभिड–१९ महामारीलगायत अन्य विपद्ले पारेको शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न थप लगानी गर्नु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धी कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने गरी ५ वर्षको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुको साथै आगामी दिनहरmमा हुन सक्ने सिकाई क्षति कम गर्न स्थानीय तहमा भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुमा राजनीतिक दलले ध्यान दिनु पर्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षा पाउने बालबालिकाको हक दिलाउन सचेत बन्नु पर्छ । दलित र पिछडिएका समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका र पढ्नका लागि भर्ना भएकाहरुको विद्यालय छोड्ने ‘ड्रपआउट’ दर पनि उच्च रहेकाले तिनलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

समावेशी र समतामूलक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका र अपांगता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गर्न दलहरुले ध्यान दिनु पर्छ । शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाईको र मर्यादित बनाउनका निम्ति विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने पर्छ ।

संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम तीन तहको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनेदेखि समय समय सापेक्ष शैक्षिक योजना ल्याएर सार्वजनिक शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउन ध्यान दिनु पर्छ ।