वेदप्रकाश जोशी
सन् २०१९ को अप्रिलमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले लोकसभा चुनावको छेको पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अन्तर्वार्ता लिन्छन् । उनको उक्त अन्तर्वार्ता हिन्दुवादी भएको आरोप लगाउँदै एक समूहले उनका फिल्म बहिष्कार गर्ने निर्णय लिन्छ र भारतमा विद्यमान बलिउड बहिष्कार शृंखला सुरु हुन्छ । त्यसयता बलिउडका दर्शक कित्ताकित्तामा विभाजित भएका छन् । केही महिनाअघि रिलिज भएको चलचित्र लालसिंह चड्डा पनि बहिष्करणको सिकार भएको छ । बहिष्कारको यो शृङ्खला सुरु भएसँगै बलिउडका कलाकारले पनि मुख खोल्न थालेका छन् । कलाकार तापसी पन्नु र अनुराग कश्यपले सार्वजनिक रुपमै आफ्ना चलचित्र पनि बहिष्कार गरियोस् भनि टिप्पणी गरेर आगोमा घिउ थप्छन् र फलस्वरुप उनीहरुको चलचित्रको कमाई पहिलो दिनमै लाखमा खुम्चिन्छ ।

अर्को मुद्दामा चचिर्त फिल्म सिरिज पाइरेट्स अफ क्यारेबियनका कलाकार जोनी डिपलाई उनकी पूर्वश्रीमतीले यौन तथा घरेलु हिंसाको आरोप लगाउँछिन् र उनलाई उक्त फिल्म सिरिजबाटै निकालिन्छ । अदालतले उक्त मुद्दालाई टुंग्याएपछि भने उनीसित निर्माता कम्पनीले माफी माग्दै उनलाई पुनः फिल्ममा जोडिनका लागि भारु २५ सय ३५ करोडको अफर गर्छ र मुद्दा छिनोफानो भएसँगै अंग्रेजी शब्दकोशमा नयाँ शब्द थपिन्छ, रिबोटिङ । नेपाल बाहिर भएका बहिष्कारका यी केही उदाहरण हुन् ।

संसारभर बहिष्कारको आगो सल्किरहँदा हाम्रो मुलुक पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । वर्ष दिनअघि सञ्जीव उप्रेतीले यौनहिंसाको आरोपलाई कारण देखाएर मोदनाथ प्रश्रितलाई सार्वजनिक बहिष्कार गरी उनीसँग मञ्च सेयर गर्न नसक्ने उद्घोष गरे । सँगै उनले पाएको पद्मश्री पुरस्कारसमेत बहिस्कार गरे । त्यसयता, नेपालमा बहिष्कारका शृङ्खलाबद्ध अपिल र उर्दी जारी भए । यौनहिंसाको आरोप लागेकाको लेख नछाप्न अनुरोध देखी खाइआएको जागिरबाट राजीनामा गर्नुपर्ने सम्मका माग भए ।

त्यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै महिनादिन अघि यौनहिंसाको आरोप लागेका व्यक्तिका संरक्षक भन्दै खगेन्द्र संग्रौला र उनीमाथि लेखिएको पुस्तकबारे लेखक सरिता तिवारी लेख्छिन्, ‘यो किताब र किताबसँग जोडिएका दुईजनालाई म मेरो विवेकको पल्लो छेउदेखि घृणा गर्छु । यिनको किताबलाई अस्वीकार मात्र होइन सार्वजनिक स्पेसमा देखाएरै अग्निदहन गर्छु । साथै, मेरा मित्रसूचीका जजसले यो किताबको नुमाइस् गर्छन्, प्रमोसन गर्छन्, तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन जिन्दगीका हरेक स्थानमा र स्थितिमा ब्लक गर्छु (तिवारीको फेसबुक पोष्ट) । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

संक्षेपमा सबै प्रवृत्तिको सार हो, सामाजिक बहिष्करण । अर्थात बाइकट कल्चरको अंगीकार गर्नु । कसैलाई यौनहिंसा वा अन्य हिंसाको आरोप लाग्छ भने यो प्रवृत्ति भन्छ, उसलाई समाजका हरेक तह र तप्काबाट बहिष्कार गर । उसका विचार नछाप, उसलाई सार्वजनिक मञ्च नदेउ, उसको इलममा भाँजो हाल । उसोभए के यो ठीक हो त ? जे भइरहेछ, के ठीक भइरहेको छ त ? यो प्रश्न भने सिर्फ प्रवृत्तिलाई हो । के सार्वजनिक बहिष्कार आरोपितका वा अपराधीका लागि उचित दण्ड हुनसक्छ ? हो भने त्यो दण्ड दिने अधिकार कानुनले तपाईं हामीलाई दिएको छ त ?

नेपालको कानुनी व्यवस्था
फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तमा लेखिएको छ, ‘कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मानिने छैन’ (मुलुकी अपराध संहिता, पैरवी प्रकाशन) । त्यस्तै अर्को धारामा लेखिएको छ, कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजाएको भागी हुनेछैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अबस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाए हुनेछैन । तर कानुनमा बहिष्कारको व्यवस्था भने गरिएको छैन । तसर्थ, बहिष्कार गर्नु भनेको कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाए दिनु हो । अर्को बुँदामा स्पष्ट लेखिएको छ, कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय गरिनेछैन (बुँदा ९ ) । यसअतिरिक्त कानुनमा थप व्यवस्था गरिएको छ, व्यक्ति आफ्नो बिषयमा आँफै न्यायाधीश हुन सक्दैन । त्यस्तै सरकार पनि आफ्नो विषयमा आँफै न्यायाधीश हुन सक्दैन । ( कार्यविधि कानुनको रुपरेखा, पैरवी प्रकाशन, पृष्ठ ३४) ।

सरकार स्वयंलाई त न्यायाधीश हुने अधिकार नभएको मुलुकमा आफै न्यायाधीश हुनु र दण्ड व्यवस्था गर्नु कहाँसम्मको अराजकता हो भनी हामी यसै पनि आँकलन गर्न सक्छौँ । फेरि, स्पष्टतः एउटा कसुर गरेबाफत एकपटक मात्र सजाए गरिने मुलुकको जोकोही नागरिकलाई समाजका हरेक तह र तप्काबाट बारम्बार बहिष्कार गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । मूलतः अपराध गरेबाफतको सजाए दिने अधिकार न्यायलयलाई छ, कुनै व्यक्तिबिशेषलाई भने छैन । त्यसकारण पनि बहिष्कार प्रवृत्ति र बहिष्कारका पक्षधर दुबै कानुन विपरित देखिन्छन् । सँगै, लोकतन्त्रमा अपराधीको पनि बाँच्न पाउने र सुनवाइको हक हुन्छ ।

सुनवाइको व्यवस्था नेपालको कानुनमा प्रस्टसँग गरिएको छ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा सो निर्णबाट असर पर्ने सरोकारवाला व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्छ, नदिई निर्णय गरेको बदर हुन्छ भनि धेरै मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको छ (उही, पृष्ठ ३३) । यी सबै आधारलाई केलाउँदा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, जो कोहीले बहिष्कार प्रवृत्तिलाई काखी च्यापेका छन् उनीहरु कानुनी मूल्यलाई अस्विकार गर्छन् । अझ पछिल्ला घटनामा उनीहरुले न्यायप्रणालीलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ जुन गलत हो । कानुनलाई नै नमान्ने हो र यो प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिने हो भने समाज अराजक बन्दै जान्छ र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । त्यसकारण बहिष्कार प्रवृत्तिको अन्त्य अत्यावश्य देखिन्छ ।

मिटु र कानुन
हलिउडका निर्माता हार्वी वेन्स्टिनलाई कलाकार अलिशाले यौनहिंसा गरेको आरोप लगाएपश्चात संसारभरका महिलाहरुले आफूमाथि भएको यौनहिंसाबारे बोल्नलेख्न सुरु गरेका थिए । सोही मुभमेन्ट ह्यास्ट्याग मिटुमिा परिणत भएको थियो । आफूमाथी भएको यौनहिंसाबारे खुलेर बोल्न नसकिरहेको अवस्थामा यो मुभमेन्ट सुरु हुनु एक सशक्त कदम देखिन्छ । हिंसाबारे बोल्नु र पीडकलाई दण्डित गर्नु न्यायसंगत कुरा हो । तर धेरैजसो मुलुकमा मिटुलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । त्यस कारण पनि यो मुभमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा र चियागफमा सीमित भएको देखिन्छ । नेपालको हकमा पनि यो मुभमेन्टको अवस्था त्यस्तै छ । राज्यका नीति तथा कानुन बनाउने निकायले मिटुमाथि अध्ययन गरी त्यसलाई सुहाउँदो कानुनी मान्यता नदिनु राज्यले गरेको हिंसाप्रतिको अन्देखा हो । कसैले म पीडत छु भन्दैगर्दा उसको न्यायिक सुनवाई नहुनु डबल मार्जिनलाइज्ड हुनुजस्तै भएको छ ।

यो बिडम्बना हो । तर पछिल्लो समय हिंसामा परेका जोकोहीले ख्याल नगरेको अर्को पाटो छ, स्वयम् पीडक हुनु । आफ्ना अधिकारका लागी लड्दैगर्दा अरु कसैको अधिकार त खोसिएको छैन भनेर सोच्नुपर्ने अबस्था अहिले आएको छ । पीडित आफैले बहिष्कारवादलाई मानेर एकअर्थमा नवपीडक बन्दै गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पीडितले पनि सोच्नुपर्ने बिषय बनेको छ, सामाजिक बहिष्कार । राज्यको नीति निमार्ण गर्ने तहलाई बारम्बार घच्घचाउनु बरु अर्थपूर्ण देखिन्छ । सत्ता सजिलै नमान्ला तर यसको विकल्प आँफै न्यायाधीश हुनु होइन । तर कानुनमाथि अविश्वास गर्ने र आँफै दण्डनायक हुने थिति बसाल्नु बाञ्छनिय हुँदैन । यो प्रवृत्तिले उल्टै यो मुभमेन्ट र मुद्दालाई कमजोर पार्ने सिवाए केही गर्दैन । त्यसकारण, सबैले सोच्ने बेला भएको छ ।

जात व्यवस्थाको दण्ड परम्परा र बहिष्कार प्रवृति
वर्षाैंपछि आफ्ना मित्र सुपर्ण नागजेयलाई भेट्न गएका मुनिकुमार गालवले उनलाई भन्दछन्, ‘सुपर्ण नागजेय ! विश्वामित्रलाई गुरुदक्षिणा अपर्ण नगरी मैले कसरी समावर्तन स्वीकार गर्नु? कसरी दारक्रिया गरेर आफ्नो पर्णशालाको निर्माण गर्नु? त्यसैले ऋषिले तीनपटक भन्दा मैले गुरुदक्षिणा दिन्छु भन्ने निर्णय गरेँ र प्रश्न गरेँ, महर्षे ! दक्षिणाविहीन ज्ञान अल्पनै हुन्छ, दक्षिणामा मेरो अदेय केही पनि छैनन् । के गुरुदक्षिणा अर्पण गरुँ? द्यावापृथ्वीबाट म जे पनि ल्याउन सक्छु । आचार्यपादमा म के अर्पित गरुँ? मेरो त्यो विनयबाट आचार्य क्रुद भए अनि भनेँ, अन्तेवासी गालव ! तिमी उद्धत भएछौ, अतः दक्षिणा दान गर्ने हठ गर्दैछौ । लौत गुरुदक्षिणा स्वरुप मालाई शीघ्र चारवटा श्यामकर्ण अश्व अर्पित गर । अभिमानी गालव ! ती मेध्य अश्व प्राप्त गरेर म चारवटा राजसूययज्ञ गरि दासविमोचन गर्नेछु । कतै अब तिमीले शीघ्र दक्षिणा दिएनौँ भने मेरा श्रापबाट तिमी तिर्यग्योनिमा पतित हुनेछौ ।’ ( माधवी, बुकहिल प्रकाशन, पृष्ठ २६ )

यहाँको तिर्यग्योनिमा पतित गराउने प्रशङ्ग तात्कालिन सामाजिक बहिष्कारको पद्धति थियो भन्न सकिन्छ । इतिहासमा बहिष्करणको यो एकल घटना भने होइन । यस्ता कैयान् उदाहरण छन् ।

उपाध्याय ब्राहमणले राजपुत असल जैशी तागाधारी क्षेत्री जातका अ‍ैनोमा सजाए लेषिएाका हातनाता बाहेक अरु सनयेमा र नाता नलाग्न्य कुटुम्बका ११ बर्ष नाघ्याका कंन्या बिधवाको राजिषुशी करणी गरि भातमा वोर्याको रहेनछ भन्या षतवाद लाग्दैन, स्वास्नी तर्फबाट भातमा वोर्याको रहेछ भन्या ३० रुपियाँ दण्ड गर्नु स्वास्नीको हातको भोरमा षान्यालाई पतिया गराई दिनु करणी गरी स्वास्नीका हातको षायेछ भन्या उसै जातमा मिलाइदिनु आफूले भात षाइ आफ्ना हातबाट भताहालाई भातमा बोर्याको भया १०० रुपियाँ दण्ड गरी उसै जातमा मिलाइदिनु (जंगबहादुरको मुलुकी ऐन, घटीबढी जात उपाध्यायको, बुँदा २) । यो जंगबहादुरको पालाको जात खसाउने कानुनी धारा हो ।

जातव्यवस्थालाई मानेको त्यो समाज पश्चगामी थियो भनेरनै साल सालको क्रान्ति गरियो र मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । सँगै, प्रजापरिषद्ले राणाविरोधी आन्दोनल गर्दा १९९७ साल माघ छ गते सिँहदरबारको फुटबल ग्राउण्डमा बिहान १०÷११ बजे सबै बन्दीलाई सेनाको घेरामा उभ्याइएको थियो । त्यहाँ राजा त्रिभुवनसहित अन्य राजकुमारहरुलाई पनि ल्याइयो । बहसको क्रममा शुक्रराज शास्त्री र जुद्धशमशेरबीच विवाद पनि पर्‍यो । राणाहरुले राजा त्रिभुवनलाई कस्तो सजाए दिने भनेर पनि सोधे । राजा त्रिभुवनले आधुनिक सजाए हुनुपर्छ भन्दा जुद्धशमशेर उनीप्रति क्रुध भए । ( गौतम राजेश, २०६२, पृष्ठ १५३–१६६) । बेलुकापखको इजलासमा भने तय भइसकेको सजाए सुनाइयो । पाँचजनालाई सर्वस्वसहित ज्यान सजाय तोकियो । तीमध्ये नासु पूर्णनारायण प्रधानको ज्यान सजाए पछि १८ वर्ष कैदमा बदलियो । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई सर्वस्व सहित कपाल मुण्डन र दामल गर्ने सजाए तोकियो ।

टंकप्रसादलाई सुँगुरको पाठो बोकाइनुले उनको जात खसाइएको प्रमाणित गर्छ । यी सबै घटनाको सार हो, जात(मान) खसाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु वा देशनिकाला गरिदिनु । जात व्यवस्थाले थिलोथिलो पारेको हिजोको समाजको दण्डनीति बहिष्कारको थियो र आज सोही प्रवृत्तिमा पुनरावृत्तिको थिति बस्न थालेको छ । यो समाजका लागि असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो । के हिजो जात खसाई बहिष्कृत हुनुपरेजस्तै गरी आरोपित वा प्रमाणित अपराधी सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु पीडितले न्याय पाउने आधार हो ? लोकतन्त्रमा बहिष्कारलाई न्याय मानिँदैन, त्यसकारण यो न्यायपद्धति हुनै सक्दैन । कसैलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने उर्दी लगाउनु मूलतः जात व्यवस्था मान्नु हो । जात व्यवस्थाको दण्ड परम्परालाई शिरोधार्य गर्नु तानाशाह स्वीकार्नु पनि हो । तसर्थ यो प्रवृत्तिले नाशमात्र गर्छ । सरल वाक्यमा भन्दा, लोकतन्त्रमा तानाशाही चल्दैन त्यसकारण यो प्रवृत्ति निःशर्त रोकिनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य
लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त बहुलवाद हो । निकोलस रेस्चरले बहुलवादका छ आयामको चर्चा गरेका छन् । र बहुलवादको मूल मर्म सबैको सहभागिता हो । उसोभए जातव्यवस्थामा जस्तै दण्ड पद्धति अपनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउनु हो त? स्पष्टतः होइन । लोकतन्त्रको अर्को प्रमुख पक्ष सहकार्य हो । सहकार्य सधैँ लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता रहँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा नीतिको पूर्णतः पालना गरि स्वतन्त्र पद्धतिबाट सामूहिक निर्णय लिनुपर्दछ । लोकतन्त्र मान्नेहरु पार्टी, संघसंस्था, तथा अभियानमा प्रतिनिधि छान्न, नीतिमाथी प्रभाव पार्न, चाहना अभिव्यक्त गर्न र अधिकार सिफारिस गर्न सामूहिक कर्मपद्धतिअनुरुप सक्षम हुनुपर्छ । (भावानुवाद, ह्वाट डेमोक्रेशी इज . . ह्वाट् डेमोक्रेशी इजन्ट्, टेरी कार्ल, स्किमिटर) । यहाँ सामूहिक शब्दको प्रयोग अर्थपूर्ण छ । कसैले व्यक्तिगत शनकका भरमा कोहीमाथी सजाए लाद्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनै सक्दैन ।

यही सहकार्य र बहुलवादको सार हो, सामाजिक पुनस्र्थापना । समाजमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई प्रमाणित भएपश्चात् कानुनी सजाए कटाइसकेको हरकोहीलाई सामाजिक पुनस्र्थापनाको अंश बनाइनुपर्छ । त्यसको ठीक उल्टो बहिष्करणको शृङ्खला यहाँ चलिरहेको छ । फौजदारी मुद्दामा जेल सजाए भोगेर आएको हरकोही पुनः जागिरे हुन सक्छ । उसले सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न/लेख्न पाँउछ र सामाजिक फोरममा सहभागी पनि हुन पाँउछ । हो, उसलाई पुनः हिंसा गर्ने छुट छैन तर हिंसाको विरोध गर्ने अधिकार पक्कै छ । प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त अनुसार उसले कसुर गरेबापतको सजाय भोगिसकेको हुन्छ, त्यसकारण उसलाई समाजमा पुनस्र्थापन ागर्न अरुले सघाउनुपर्छ । आरोप प्रमाणित भइसकेकोसँग पनि पुनस्र्थापनाको हक छ भने आरोपितलाई बहिष्कार गरी लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता कसरी रहिरहन्छ ? उसोभए, के लोकतन्त्रले जात व्यवस्था मान्दछ त ? त्यसकारण बहिष्कार नगरिकनै पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय भोग्नुपर्ने थिति बसाल्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

निष्कर्ष
सामाजिक बहिष्कार जातव्यवस्थाको दण्ड परम्पराको मूलाधार हो । लोकतन्त्रमा त्यसलाई निरन्तरता दिनु पश्चगामी कहलाउनेछ । सँगै, यसले इन्टिट्युसनमाथिको अविश्वास पैदा गराई प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । पृथ्वीनारायण शाहले मेरा साना दुखले आर्जेको मुलुक होइन भनेजस्तै साना दुखले जातव्यवस्था फालिएको हैन । तसर्थ बहिष्कारवाद बन्द गरौँ, न्याय दिन र पाउनको लागि यो पद्धति नरोजौँ ।