संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटेको छ । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तै यस्तै परिवेशमा आसन्न आम निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत विषयलाई हुबहु रुपमा चुनावी घोषणापत्र उतारेका छन् ।

मिर्गाैला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुरानै कार्यक्रम, नयाँ घोषणाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा २०७४ सालको चुनावमा गरेको घोषणा र अहिलेको घोषणामा केही अन्तर छैन । दलका घोषणापत्र केही विषय व्यवहारिक तथा अधिकांश महत्वाकांक्षी छन् ।

राजनीतिक दलको तयार गरेको घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्यका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने आधारहरू दलका घोषणापत्रमा आउन सकेको छैन । घोषणापत्रलाई दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याएर कागजमा सीमित हुन दिन हुदैन । त्यसैले संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दल जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न पर्छ ।

संविधानले दिएको मौलिक हक समेत नागरिकले औषधी किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि करिब ३१ प्रतिशत नागरिक ठूला अस्पताल धाएर शुल्क तिर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२÷७७ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निःशुल्क पाउनुपर्ने बहिरंग स्वास्थ्य सेवाका लागि अधिकांश नागरिकले पैसा तिरेको कारण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेको औषधि नागरिकले किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले निःशुल्क दिने भनिएका स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनमा दलहरूले जोड दिन पर्छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई घोषणापत्रमा दोहो¥याउने मात्र विषय होइन । नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिने विषय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्वास्थ्यको अधिकार राज्यसँग जनताले माग्ने र राजनैतिक शक्तिले दिने दान दिने विषय होइन । स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो । जनताको स्वास्थ्यको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएको मौलिक अधिकार भएकोले कार्यान्वयनमा दलहरुले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।