बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जाको व्याजदरमा हेरफेरका विरोधमा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । ब्याजदर एक अंकमा झार्नको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म माग प्रस्तुत गरेका व्यवसायीहरु अन्तक्र्रिया छलफलदेखि सडक आन्दोलनमा जुटेका छन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय घेरेर राज्यका निकायलाई दबाव दिइ रहेका छन् ।

उद्योग व्यवसायको ताला चावी राज्यलाई बुझाएर सबै क्षेत्रलाई ठप्प पार्नेसम्मको चुनौति दिएका छन् । अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर हेरफेरले उद्योगी व्यवसायीको मात्र नभएर कर्जा लिने सबै नेपालीको समस्या भएको छ । जसले सर्वसाधारण देखि समग्र उद्योग व्यवसायलाई असर परेको छ ।

अहिले निजी बैंकहरुले ब्याज सात आठ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतसम्म बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । भने सरकारी बैंकहरुले छ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत बढाएका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निश्चित समय अवधीको लागि ८ प्रतिशत व्याजदर तिर्ने सर्तमा लिएको कर्जा सोही अवधिमै १६ प्रतिशत सम्म पुगेको छ । प्रवाह गरेको कर्जा तिर्ने समयावधीमा व्याजदर हेरफेर गर्न नहुने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

बैकको ब्याजदर बजारको अवस्थाले घटबढ हुन्छ । आर्थिक तरलता तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरले बंैक खातामा ग्राहकले रकम जम्मा नगर्ने खाली निकाल्ने परिपाटीले पनि बढेको छ । बैंकहरु संचित भएको रकम समेत घट्न गएको छ । जसको कारण बैंकहरुले प्रयाप्तमात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति नरोकिँदा केही व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ठग्न चाहिने भन्दा बढी कर्जा लिने समयमा नतिर्ने परिपाटीपनि यदा कदा देखिएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज तिर्नको लागि आधार रेट कायम भएपछि व्यवसायीले लिएको कर्जा तिर्न पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय हो ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी पलायनलाई रोक्न कुनै ध्यान नदिँदा वित्तिय क्षेत्रमा तरलता देखा परेको छ । कोभिडका समयमा राष्ट्र बैंंकले दिएको सुविधा समेत निजी बैंकले आनाकानी गरेका छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्था अनुदार बन्दा तथा एकतर्फि रुपमा व्याजदर बढाउँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान बन्न सकेका छैनन् ।

समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित छ । संचित रकम नहुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था समेत कठिन अवस्थामा छन् । वित्तीय साझेदारी विना उद्योग व्यवसाय अगाडी बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले सानो तिनो सहुयितका कार्यक्रम ल्याएर बैंक तथा वित्तिय संस्था एवं निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधारको लागि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।