गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत बढाएको सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायत शीर्षकको कर चुनावको मुखैमा घटाउने निर्णय गर्‍यो । जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले करको दर घटाउने निर्णय लिएको थियो । जनस्तरको आलोचनाबाट बाच्न र सम्मुखको चुनावी जोडघटाउलाई हेरेर यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।

जनताबाट कर लिनु र त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा सदुपयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यस्तो संवेदनशील काममा सरकार लहडको भरमा चलेको देखियो । करको विषयलाई चुनाव जित्ने उपाय बनाउन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । संविधानतः सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशितपछि कार्यान्वयन हुन्छ । तर करको दर घटाउने मन्त्रिपरिषदकोे निर्णय २० दिनपछि अर्थात् असोज २७ गतेमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

त्यस बेलासम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको थियो । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दियो । यसैबाट नै थाहा हुन्छ भने प्रदेश सरकार जनतासँग जोडियो विषयमा संवेदनशील छैन । कर घटाउनै चाहेको भए निर्णय भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकिन्थ्यो ।

अर्कातिर बजेट आउँदा नै त्यो हदमा कर बढाउनु वाञ्चनीय थिएन । सत्तारुढ दलबीचमै यसमा द्वन्द्व देखियो । असोज ७ गते गरिएको कर घटाउने निर्णय पनि त्यसै गरी तुरुन्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए निर्वाचन आचारसंहिता मिचिदैनथ्यो । कर घट्दा जनतालाई राहत हुन्थ्यो । आयोगले प्रष्टीकरण सोध्दैनथ्यो र अहिले आएर खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

आफूलाई चाहिएका बेला एउटै खाले निर्णय २४ घन्टा नहुँदै राजपत्रमा प्रकाशित सकिने र जनतासँग जोडिएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुन २० दिन लाग्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । जनताप्रति सरकार संवेदनशील नभएको उदाहरण हो ।

करबारे निर्णय भएको ६ दिनपछि मात्र निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ६ दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्थ्यो । प्रदेश सरकारले ४ सय २५ प्रतिशतसम्म बढाएको कर पुनः जनता तिर्न बाध्य भएका छन् । २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको करको दर लागु भइसकेको छ । जनताको ढाड सेक्ने गरी बढेको कर घटाएर केही सहानुभूति पाएको सरकारले गरेको कमजोरीको मार जनतामा परेको छ ।

यस्ता कामले प्रदेश सरकार र प्रदेशिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्नेहरुलाई बल पुगेको छ । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रदेश सरकारले जनतासँग जोडिएको विषयमा थप संवेदनशील हुनु जरुरी छ । जनतासँग जोडिएको विषयमा जनतालाई नै सहभागी बनाई जनताकै सहमतिमा गतिविधि अगाडि बढाउन सके प्रदेश संरचना थप बलियो हुँदै जान्छ । प्रदेश सरकार भएको जनतालाई अनुभूति हुन्छ ।