प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव मंसिर ४ गते एकसाथ हुँदै छ । राज्य पुनसंरचनापछिको दोस्रो पटकको निर्वाचन हुँदै गर्दा बितेको ५ वर्षमा सरकार तथा राजनीतिक दलले निर्वाह गरेको भूमिका, अनुभव र मूल्यांकनको आधारमा यस पटक नागरिकले मत दिने हुन् ।

गएका चुनावमा जस्तै अहिले पनि खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा नागरिकको सबैभन्दा धेरै चासो देखिएको छ । नयाँ चुनावमा पनि पुरानै एजेन्डा कायम रहनुका पछि केही कारण छन् । मुख्य कारण राजनीतिक दलहरुले विगतमा वाचा गरेका कुरा पूरा नगर्नु हो ।

पूर्वाधार विकास, आधारभूत आवश्यकता र जनजीवनका सबालको सम्बोधन नहुँदा नागरिकका समस्या ज्यूका त्यू रहने नै भए । निर्वाचनका बेला तिनै समस्या उजागर हुन्छन् । अहिले दलहरुले एजेन्डामात्र राख्न पाउने अवस्था छैन । उनीहरु नसुध्रिएको, विकास नभएको, बारम्बार आफूहरुलाई ढाँटिएको जस्ता नागरिकका आरोपको सामना गर्नु परेको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पनि नीतिगत विषयभन्दा विकास, निर्माणका एजेन्डालाई नै चुनावी एजेन्डाका रुपमा अघि सारेको देखिन्छ । त्यसो त निर्वाचन उम्मेदवारको मात्र परीक्षाको घडी होइन । आम मतदाताले पनि सही उम्मेदवार छान्नुपर्ने दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्ने समय हो ।

त्यसैले जनताको मत हासिल गर्न उम्मेदवार जसरी अनेक जोडबलका साथ मैदानमा उत्रिएका छन्, उसैगरी मतदाताले पनि विवेकसम्मत ढंगले सही उम्मेदवार छनोटमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । प्रदेश र संघका सांसदले खासमा नीति बनाउनुपर्ने हो, जुन उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा आदि विषयमा न उम्मेदवारको ध्यान छ, न मतदाताले नै यसबारे प्रश्न सोध्ने प्रतिवद्धता माग गर्ने गरेका छन् ।

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकासका लागि अपरिहार्य छ । अहिले राजनीतिक दलहरु फरक फरक गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतको भन्दा फरक देखियो । देशका केही मुख्य सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, कतिपय ठाउँमा मतदाताले उम्मेदवार हेरेर मत हालेको देखियो ।

अहिले पनि नयाँ दल र कतै कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा माहोल देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि बारम्बार योगदान, त्याग गरेका जनताले अपेक्षाकृत प्रतिफल नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालमा अहिले कुनै दलको एकल बहुमत आउने अवस्था देखिन्न ।

यसले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको नागरिक अपेक्षामा पूरा हुनेमा प्रश्न उठेको छ । चुनावका बेला विवेकसम्मत निर्णय गर्न नसके पछि पछुपाउनुपर्ने हुन सक्छ । फेरि अर्काे चुनावमा पुरानै एजेन्डा बोकेर उम्मेदवार आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरौं ।