मंसिर ४ गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । बिहीबार मध्य रातदेखि स्थिर समय सुरु भएको छ । दल र उम्मेदवारहरुले प्रचारप्रसार समाप्त गरिसकेका छन् । घरदैलो, कोषसभा, आमसभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्मलाई उम्मेदवार र दलहरुले उपयोग गरेको देखियो । यो निर्वाचनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सदस्य चुन्नेछ । प्रदेश र संघ सरकार गठनको जग नै यही निर्वाचन हो ।

मुलुकको व्यवस्थापिका र त्यही व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका चुनिने अवस्थामा पनि यो निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणको उत्ति आशा देखिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि दलहरुले पुरानै कार्यप्रणाली दोहोर्‍याए ।

सरकार गिराउने र बनाउने खेल नै भए । पटक पटक चुकेर पनि दलहरुले सिकेको देखिएन । जनअपेक्षा र आफैंले लिएका उद्देश्यभन्दा दलहरु आफ्नो स्वार्थतिर नै अभिप्रेरित भएको देखियो । यसले जनतामा उत्साह भर्न सकेन, आक्रोश देखियो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय लगायत सुरक्षाका सवै तयारी पूरा भएको जनाएको हो । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । मतगणनाको काम नभएसम्म सभा, जुलुश लगायतका प्रचारप्रसारको काम गरे २५ हजारसम्मको जरिवाना हुनेछ ।

यो निर्वाचनमा १ करोड ८८ लाख मतदाताले १० हजार ८९२ मतदानस्थलबाट भोट हाल्दै छन् । मंसिरको २२ गतेसम्म अन्तिम नजिता लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय १२ र २ हजार १ सय ९९ समानुपातिक गरी ५ हजार ६ सय ३६ उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन् । प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार २ सय २४ र समानुपातिकतर्फ ३ हजार ७ सय ८ उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन् ।

अहिलेको समय धानबाली भिœयाउने भएकाले मतदाता भेट्न खेत बारीमै उम्मेदवारहरु पुगेका छन् । तर जनतामा निर्वाचनको उत्साह देखिएको छैन । पटक पटक भोट दिएर पनि आफ्नो र देशको अवस्था सुध्रिन नसकेको मतदाताको गुनासो, चिन्ता र आक्रोश छ । त्यसैले होला, जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन उम्मेदवारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । निर्वाचन आफ्नो जनप्रतिनिधि आर्फै चुन्ने पर्व वा उत्सव जस्तो बन्न सकिरहेको छैन ।

यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण विगतमा जनअपेक्षा अनुरुप काम नहुनु नै हो । अहिले नवयुवा एवं युवा मतदाताको संख्या उल्लेखनीय छ । विगत ७० वर्ष लामो राजनीतिक संघर्ष र अभ्यासपछि पनि जनजीवनमा खासै परिवर्तन आउन नसक्नुको जवाफ दलहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । फेरि अर्काे निर्वाचनमा पनि यस्तै आक्रोश आउने अवस्था नबनाउन दलहरु सुध्रिनै पर्छ ।