निजी क्षेत्रको पेन्सन तथा बीमा जस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा आफ्ना कर्मचारीको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् ।

निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवं संघसंस्थाका कर्मचारीहरूको कोषमा जम्मा भएको दायित्वलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई योजनामा समेट्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सुरुवातको अवधीमा कोषले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योजनामा समेटेको थिएन । योजना लागु भएको ४ वर्षको अवधी अर्थात पाचौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा कोषले योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने गरी काम थालेको छ ।

कोषले श्रम तथा रोजगार कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय खोलेर सबै कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । कोषमा अहिलेसम्म ४ वर्षको अवधीमा १ लाख ७५ हजार ७ रोजगारदाता, औपचारिक क्षेत्रका करिब ३ लाख ३५ हजार ९ सय ४ श्रमिक दर्ता भइसकेका छन् ।

सूचिकृत भइका संस्था तथा श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म २६ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा सूचिकृत हुनेले औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजनाका लगायतका सुबिधा पाउने व्यवस्था छ । पेन्सन सुविधा पाउनका लागि न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

श्रमिकको ठूलो हिस्सा योजनाबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि छाताभित्र ल्याउनु स्वागत योग्य काम हो । कोषको जुन कदमले बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाएको छ ।

विजुली प्लम्बर पेन्टर सिकर्मी डकर्मी लगायतका निर्माण क्षेत्र लगायत ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेपछि हरुवा चरुवा, घरेलु कामदारलाई समेत समेट्नु पर्ने वहसको सरुवात भएको छ ।

श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले योजना लागु गर्न लागेको हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा योजनाको कार्यक्षेत्र बढाएर नेपालमा कार्यरत सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्न आवश्यक छ ।