पोखरा ।
नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अवधिमा विकास निर्माणसम्बन्धी ६७ विवादको निरुपण (एबार्ड) गरेको छ । विकास निर्माण क्षेत्रको विवाद भए निरुपण गर्ने संस्था (नेप्का)का महासचिव बाबुराम दाहालले संस्थामा अहिले १ सयभन्दा बढी विवाद निरुपणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

नेप्काले मध्यस्थकर्ता, परियोजनाका प्रबन्धक, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण क्षेत्र हेर्ने कानुन व्यवसायीका लागि आयोजना गरेको तालिममा महासचिव दाहालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्थाले ३५ विवादको निरुपण गरेको बताए ।

संस्थाका निर्देशक राजीव प्रधानले करार सम्झौता अनुसार काम नहुँदा व्यवस्थापन पक्ष तथा निर्माण व्यवसायीबीच विवाद हुँदा निर्माण कार्य अलपत्र हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले संस्थामार्फत विवाद निरुपण भएर धेरै विकास निर्माणका आयोजना पूर्ववत रुपमा सञ्चालनमा आएको दाबी गरे ।

उनले संस्थाले विकास निर्माण, औद्योगिक तथा व्यापारिक लगायत अन्य प्रकृतिका विवादलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोग जुटाई छिटो, छरितो र कम खर्चमा मध्यस्तता लगायत वैकल्पिक उपायको माध्यमबाट निरुपण गर्ने बताए ।

‘नेपालको चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयेजना, सिनो हाइड्रो पावर, सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रको निर्माणको विवाद संस्थाले निरुपण गरेको छ,’ निर्देशक प्रधानले भने, ‘संस्थाले दाबी तथा प्रतिदाबीले गरेको करार सम्झौताका आधारमा प्रचलित ऐन कानुन तथा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनमा आधारमा निर्माण क्षेत्रको विवादको निरुपण गर्छ ।’

निर्देशक प्रधानले दाबी तथा प्रतिदाबीबीच भएको विवाद अदालती जस्तै प्रक्रिया पुर्‍याएर निरुपण गर्ने जानकारी दिए । संस्थाले गरेको निर्णय जिल्ला अदालतको फैसला सरहको हुने उल्लेख गर्दै उनले संस्थाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने बताए । निर्देशक प्रधानले विवाद निरुपणका लागि दाबी तथा प्रतिदाबीकर्ताले मध्यस्थकर्ता र प्रशासनिक शुल्क तिर्नु पर्ने जानकारी दिए ।

तालिममा ५० जना सहभागी छन् । सहभागीलाई पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल, संस्थाका अध्यक्ष ध्रुवराज भट्टराई, संस्थाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्रोफेसर खेमनाथ डल्लाकोटी, संस्थाका महासचिव बाबुराम दाहाल, डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, जीपी कायस्थ, बीबी देउजा लगायतका विज्ञले सहजीकरण गर्ने निर्देशक प्रधानले जानकारी दिए ।