प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामको तरंगले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस ल्याएको छ । परम्परागत दलहरुमाथि मतदाताले प्रश्न गरेका छन् भने नयाँ दल र नयाँ अनुहारप्रति विश्वास गरी उनीहरुबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । अब सरकार सञ्चालनमा माओवादी केन्द्र र नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।

कुनै बेला २० सिट भएको राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेको हामीले देखेकै हौं । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार बनिसकेपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । यो प्रावधानले साना दलको नेतृत्वमा सरकार बनेमा पनि उनीहरुले २ वर्षसम्म काम गर्न पाइने बाटो दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सबैजसो सिटको रिजल्ट आइसकेको छ भने समानुपातिकको मत गणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार गठबनका लागि दुवै गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका ५ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सिट संख्या सरदर १३५ हुने देखिन्छ । सरकार गठनको लागि न्यूनतम बहुमत १ सय ३८ चाहिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका ३ दल एमाले, राप्रपा र जसपाले १ सय आसपास सिट जित्ने देखिएको छ । पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आपसमा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनै नभए पनि त्यो सम्भावना निकै कम छ । वर्तमान चुनावी गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा पनि रहिरहन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

साना दलको संख्या बढेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भन्ने गरेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरा औपचारिकतामात्रै हो । अब कांग्रेसको ध्यान माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ गएको छ। यी दुई दलमात्रै पक्षमा आउँदा नेका नेतृत्वको सरकारका लागि बहुमत पुग्छ ।

अर्काेतिर एमालेले पनि यी दुई दललाई आफ्नो समर्थनमा ल्याउन सक्यो भने राप्रपाले समर्थन गर्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । दुवैतर्फको सरकार निर्माणका लागि सम्भावना बोकेका यी २ दल हुन् । अरु साना दलहरू जम्मा पार्नु र चित्त बुझाउनु धेरै गार्‍ह्राे कुरा हो ।

माओवादी, रास्वपालगायत अन्य साना दलको महत्वाकांक्षा बढ्यो भने पहिलो चरणमा सरकारको लागि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ला । यो अवस्थामा अर्को पनि सम्भावना भने रहन्छ ।

सरकार गठनको नेतृत्वको निम्ति माओवादी केन्द्र वा रास्वपाले पहल गर्ने ढोका खुल्छ । अहिले जनमत पाएका साना दलले अनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसके उनीहरु फेरि अस्तित्वकै संकटमा पुग्ने छन् । ठूला दलप्रतिको नैराश्यमा पाएको जनमत साना दलका लागि मौका हो ।