सम्पादकीयः महिलालाई समानुपातिककै भर

समाधान संवाददाता २०७९ मंसिर १६ गते १३:११

भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९मा राजनीतिक दलहरुले ९ दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र महिला उम्मेद्वार उठाए । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला उम्मेद्वार छन् । दलहरुले कुनै पनि प्रदेशसभामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेद्वार उठाएनन् ।

प्रतिधिसभाको निर्वाचनमा दुई सय २५ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अहिलेसम्म ९ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । यो कुल विजयी उम्मेद्वारको ६ प्रतिशत मात्रै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले ११ क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाएकोमा ४ जना निर्वाचित भए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले ५ स्थानमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाएकोमा १ मात्र निर्वाचित भएकी छिन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट १ र जनमत पार्टीका १ महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् । संविधानले ३३ प्रतिशतको महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकाले दलहरूले समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरेका महिलामध्येबाट कम्तिमा ८३ जना चयन गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणामलाई केलाउँदा अब बन्ने संसदमा नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत महिला सांसदको प्रंतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिकबाट कम्तिमा ३० जना महिलालाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले कम्तिमा २६ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १० जना महिला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ६ जना र राप्रपाले कम्तिमा ५ जना महिला सांसद चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भर्खरै कार्यकाल सकिएको प्रतिनिधि सभाका महिला सदस्यहरुले आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत एकतिहाई महिला उम्मेद्वार बनाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले समेत प्रत्यक्षतर्फ समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर राजनीतिक दलले निर्देशनको परिपालना गरेनन् ।

जसको कारण दलहरूले समानुपातिकबाट धेरै महिला सांसद चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले एक तिहाई महिला पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४को उपधारा ८मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनावबाट कम सख्यामा महिला निर्वाचित भएपछि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट धेरै महिला सांसद छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता घटाएका कारण दलहरूले समानुपातिकबाट छनोट गर्दा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा कानुनी तथा बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सके महिलालाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्र भरपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर महिला महिला बीच प्रतिस्पर्धा गराउनेदेखि प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाई महिला उठाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया