भ्रष्टाचार घटाउन ३ तहबाटै प्रयास

हरि शर्मा २०७९ मंसिर २३ गते १२:१३

भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अक्टोबर ३१, २००३ मा ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष आज (डिसेम्बर ९) को दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फेब्रुअरी २०११ देखि पक्ष राष्ट्र हो । नेपाल सरकारले महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ । अदालत, संवैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत गठन गरेको छ । सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागजस्ता निकाय क्रियाशील छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका केन्द्र बनेका छन् । अब स्थानीय तहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोकथाममा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपाल सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को २३८ दफामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

जसका लागि प्रमुख आयुक्तसहित अन्य ४ जना आयुक्तको व्यवस्था पनि गरेको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक नीतिलाई घनीभूत रूपमा लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले धेरै अगाडिदेखि नै कानुनी, नीतिगत एवम् संस्थागत प्रबन्ध गर्दै आएको छ । तथापि भ्रष्टाचारको रोकथाममा राज्यले अझै पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ ।

मालपोत, यातायात, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिस लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अब स्थानीय तहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोकथाममा समेत केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट केही प्रशंसनीय कार्य पनि भएका छन् । तथापी ट्रान्टपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ मा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा हेर्ने हो भने नेपाल ११७ औं स्थानमा सूचीकृत छ । पछिल्लो १० वर्षसम्मको भ्रष्टाचार तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था स्थिर छ । तथ्यांकानुसार अहिले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भएका विवरण सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका आईरहे पनि सत्य, तथ्य जाँच गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारवाही भएको देखिँदैन । केवल देखाउनका लागि स–साना कर्मचारीलाई मात्र कारवाही गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संवैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थमाथिको छानबिनले आशातीत सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्रधान न्यायाधीशले प्राथमिकतामा राखी काम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा तोकिदिँदा विभिन्न बहानाबाजीमा पेसीबाट हटाउने कोसिस गरेको पाइन्छ । कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, अदालत प्रशासन एवं राजनीतिक तहबाट अनेक खालको अवरोध खपिनसक्नु हुन्छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई राहत पुग्ने गरी विभिन्न तवरले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने काम अदालतभित्र र बाहिरबाट भएको छ । न्यायालयले समयमै मुद्दाको किनारा लगाउन नसक्दा जनसमुदायमा सरकार र न्यायालय प्रति आक्रोस बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिक दलहरूले बेला, बखत विवादमा ल्याउन प्रयास गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र चोलेन्द्रशम्शेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव राखियो तर ती प्रस्ताव निष्क्रिय रहे ।

पुनः जबरा प्रधान न्यायाधीशमा फर्कने चर्चा छ । जबरा प्रधान न्यायधीशमा फर्किए भने पुरानो वैमनस्यता त्यागी महान्यायाधिवक्ता, बार नेतृत्त्व, कर्मचारी र सहकर्मीहरू सबैसँग सहकार्य गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिई त्यसको निरुपणका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार मौलाउ“दै गएको छ । जसका केही प्रमुख कारणहरूः फितलो अनुगमन, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा अन्य व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचारका बारेमा हुने सूचनाको अभाव र यहाँसम्म पुग्ने फितलो संयन्त्र, भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु, प्रत्येक व्यक्तिहरूको बैंक खातामा सरकारको निगरानी नपुग्नु हुन् । यस्ता विविध कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै विकसित हुन सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट कहिल्यैमाथि उठ्न दिएन । जसको पीडा हामी अहिलेका पुस्ताले पाइरहेका छौं । अझैं हामी जस्ता कति पुस्ताले यसबाट ग्रसित हुनुपर्ने हो, भविष्यको गर्भमै छ ।

यस कारण अब शिक्षक, पत्रकार, विद्यार्थी, प्रहरी, एउटा सामान्य कर्मचारी कार्यालय सहयोगी वा जो–जो जुन–जुन क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय अँगाली बस्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरूद्धको आवाजलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढने हो भने भ्रष्टाचारी निरुत्साहित हुने छन् र त्यसले अवश्य नै सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने छ । यदि सबै जना इमान्दार भएर इमान्दारीताको पक्षमा सामान्य मात्र कोसिस गरिदिने हो भने पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म भए पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । जबसम्म जनताको अवस्था बदलिँदैन तबसम्म पत्रकार, शिक्षक, लेखकले लेख लेखेर भ्रष्टाचारी विरूद्ध लड्ने अभियान्ताहरूले भ्रष्टाचारी जेल परून् भनेर कार्यक्रम गरेरमात्र हुनेवाला केही छैन । त्यस कारण व्यवस्थाका साथसाथै एउटा पद्धतिमा हिँडाइ दिएको भए न म जस्ता लेखकहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध लेख्नुपर्ने थियो न नेपाल अहिलेको अवस्थाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल सम्पन्न गरी हाल दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका छन् भने स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकालको पनि सुरुवात गरिसकेका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व वहनको प्रयास पहिलो कार्यकालदेखि नै जोडदार रूपमा राखिरहेका छन् । यस्ता कुराको बहस भइरहँदा नेपालमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचारलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कसरी उन्मूलन गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा कहीँ कतै बहस भएको देखिँदैन । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ ।

अकुत रूपमा सम्पति कमाएर विदेशी राष्ट्रमा लुकाउने छिद्र नीति, नियमलाई पूर्ण रूपमा बन्द र सरकारी निकायबाट हुने सेवा शुल्क भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सक्ने हो भने पनि केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरामा दुई मत छैन ।

संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार विरूद्ध लड्नका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनओटै तहबाट वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार, पारदर्शिताको बढावा, सशक्त नागरिक र सूचनाको पहुँच जस्ता अभियानहरूमा सक्रिया भएर अघि बढ्न सक्ने हो भने भ्रष्टाचार उन्मूलक देश बन्ने छ ।

शर्मा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल लामाचौर पोखरामा कार्यरत छन्

तपाईको प्रतिक्रिया