चिनियाँ सरकारको ऋण सहयोग २२ अर्ब रुपैयाँमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो २०७९ पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन गर्न संघीय सरकारी तयारी छ । विमानस्थलको २ किमीको दुरीमा पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्यान्डफिल साइट अन्यत्र नसारे चराहरुको आउजाउले जहाज उडानमा असर पर्छ ।

त्यसैले पोखरा १४ बाच्छेबुडुवाको ल्यान्डफिल साइट तत्कालै अन्य कुनै ठाउँमा सार्नैपर्ने बाध्यता छ । महानगरले ल्याण्डसाइडको विकल्प खोज्न तदारुकता देखाएको भएतापनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माण आयोजनाले ल्यान्डफिल साइट सार्न पोखरा महानगरलाई ३ वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको थियो । सोही अनुरुप महानगरले विगतमा पोखरा २० मा रहेको पस्मराङ खोंचमा ल्यान्डफिल साइट सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्थानीयको अवरोधपछि योजना पनि अघि बढ्न सकेको थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले पोखरा ३३ भरतपोखरीको लटमुरपाटामा ल्यान्डफिल साइड सार्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय स्थानीय जनताको अबरोधपछि कार्यान्वन हुन सकेन ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा खरिद, स्थानीय सहजीकरण, साइट एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन, साइट र पूर्वाधार निर्माण, निजी तथा दातृ निकायसँग सहकार्य, ब्रुमर खरिद र सरसफाइ शीर्षकमा १० करोड विनियोजन गरेको छ । सोही अनुरुप महानगरले ल्याण्डफिल साइट बनाउने योजना अगाडी सारेको छ ।

तर जहाँ महानगरले जहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना अगाडी सार्छ त्यहाँ त्यहाँ विरोध भइहाल्छ । त्यसैले संघीय सरकारको गौरवको आयोजना पोखरा विमानस्थलन सञ्चालनार्थ आवश्यक ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था पोखरा महानगरपालिकाका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

महानगरले आन्तरिक रुपमा पहल गरेको भएता पनि त्यसबारेमा राजनीतिक पार्टी तथा जनप्रतिनिधिसँग प्रयाप्त छलफल चलाउन सकेको छैन । महानगरले त्यसबारेमा सरोकारवालासँग औपचारिक सम्बाद चलाउन ढिलाई गर्नु हुदैन । वडादेखि संसदसम्मका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला र नागरिकसम्म मिलेर फोहोर व्यवस्थापनको समाधान खोज्नुपर्छ ।

ल्याण्डफिल साइडको व्यवस्थापन महानगरको एक्लो जिम्मेवारीको विषय होइन । त्यसैले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यस विषयमा विषयमा प्रष्ट धारणासहित अघि बढ्नुपर्छ ।

चीन सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरी सकेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै वातावरण मिलाएर निर्धारित मितिमै नयाँ विमानस्थलको सञ्चालन गर्नु पर्छ । पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि महत्व राख्ने परियोजना कुनै पनि बहानामा ढिलाई हुनु हुदैन ।