काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बिहीबार दरपीठ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा ‘अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ’ भनी माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेकी छैनन् ।