नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता र यसको कार्यान्वयन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक निर्वाचनसमेत २ वटा भईसकेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक संघीयताको निरन्तर कार्यान्वयन भइरहँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण अंग निजामती प्रशासन भने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा अन्योलग्रस्त र जटिल बन्दै गएको छ ।

संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यही प्रशासनिक संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन भने आजसम्म बन्न सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन सहायक कर्मचारीका लागि मात्र चासोको विषय बनिरहेको छ ।

प्रदेशमा समायोजन भएका प्रशासन एवं प्राविधिक तर्फका अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अध्यादेश अत्यन्त निर्मम छ

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन १० वा १५ वर्षमा भइरहेका छन् जहानियाँ राणा शासनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म कर्मचारीतन्त्रले कुनै न कुनै रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको भए पनि २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्रै यसको एउटा स्पष्ट दिशा कोरिएको हो ।

२०१७ सालमा सुरु गरिएको निरंकुश शासन व्यवस्थाले कर्मचारीलाई सरकारको भजन गाउन बाध्य बनाएको भए पनि कानुन बमोजिम जनताको कामप्रति जिम्मेवार बनाउने कार्य भने गरेको पाइन्छ ।

विसं २०४६ मा भएको जनआन्दोलन र त्यसबाट भएको शासन व्यवस्थाको परिवर्तनपश्चात कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा, अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० जारी गरिएको थियो । जुन ऐन हालसम्म पनि कायम छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन जारी गरी तीनै तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन जारी गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत केन्द्रीय निकायमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाउने र यसका लागि कर्मचारीले स्वेच्छाले आफूले काम गर्न चाहेको तह रोज्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

जुन ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था छैन । यसले कर्मचारीको मनमा एक प्रकारको आतंक सृजना भयो । कुन ठाउँ रोजे आफू सुरक्षित भइन्छ ?

केन्द्रमा श्रेणीमा आवद्ध रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी समायोजन गर्ने तथा सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई थप २ ग्रेड उपलब्ध गराउने गरी समायोजन ऐन जारी गरियो ।

यसले कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाको प्रत्याभूति नगरेको भन्दै कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरिरहँदा विभागीय मन्त्रीले २१ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने उर्दी जारी गर्नुभयो । यसले गर्दा कर्मचारी बाध्यतावश प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्‍यो ।

स्वेच्छाले समायोजन गर्ने भनेता पनि एउटै ब्याचका कर्मचारीसमेत कोही स्थानीय तह कोही प्रदेश र कोही संघमै रहने अवस्था सिर्जना भयो । जसका कारण संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवयव कर्मचारी संयन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी शक्तिको आडमा संघमा नै फर्कन पाए भने शक्ति नहुने, सोर्सफोर्स नहुनेहरु खटाइएको तहमा नै कामकाज गर्न बाध्य भए ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई तीनै तहमा खुशीसाथ समायोजन हुने अवसर सृजना गर्ने आम कर्मचारीको विश्वास रहे पनि केही उच्च प्रशासकको लहैलहैमा राजनीतिक नेतृत्वले कार्य गर्नाले समायोजन ऐन, २०७५ अन्यायपूर्ण तबरबाट कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

सामान्यतया कुनै पनि कानुन निर्माण बहुजन हिताय बहुजन सुखायका लागि गरिन्छ । कानुन निर्माण सभ्य समाजका लागि अपरिहार्य विषय हो । विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्दछ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट कर्मचारीले अहिले भोगिरहेका र आगामी दिनमा देखिने समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

पहिलो कुरा त संघीय सरकार नै निजामती सेवा ऐन जारी नगरेर निरन्तर उल्टो बाटो हिंडिरहेको छ । संघीयताको पहिलो शर्त नै प्रशासनिक संघीयता हो भन्ने कुरा बुझेर पनि नबुझेझैं गरिएको छ ।

संविधानको धारा २८५ कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि संविधानको धारा २०२ बमोजिम २०७९ असोज ७ गते प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन अध्यादेश, २०७९ जारी गरेको छ । कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, बढुवाका कार्य गरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानप्रदत्त प्रदेश अधिकार हो तर सरकारले समयमै ऐन ल्याई प्रदेश सभामा छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा समय घर्काएर निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भएपछि कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत ऐन जारी हुनु तमाम कर्मचारीका लागि खुसीको कुरा हुनुपर्नेमा यो झन् निराशाजनक, अन्यौलपूर्ण र विभेदपूर्ण छ । हतारमा जारी गरिएको अध्यादेशले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नेभन्दा अझ बढी जटिलता थपिने हो कि भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

निजामती कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनको निरन्तर दबाबले गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले २०७९ साउन १९ गते ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वसमेत समावेश गरी गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल चलाएको थियो ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा साथसाथै २४ वटा प्रश्नको उत्तरसमेत समावेश गरी ७ दिनभित्र सुझाव दिन ट्रेड युनियनहरुलाई आव्हान गरिएको थियो । यस प्रकारको छलफललाईसकारात्मक मान्दै गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील ४ ट्रेड युनियनले २ दिनसम्म घनीभूत छलफल गरी तोकिएको समयमा सरकारलाई सुझाव पेश गरे ।

तर सरकारले ट्रेड युनियनका सुझावलाई समावेश गर्न उचित ठानेन वा ट्रेड युनियनहरुलाई अवमूल्यन गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी ठान्यो ? अत्यन्तै हलुका ढंगबाट केही कर्मचारीको मात्र पक्षपोषण हुने गरी अधुरो र अपूरो अध्यादेश जारी गरेको छ र सोको कार्यान्वयन कुन ढंगबाट कसरी हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।

गण्डकीसरकारले निजामती सेवा अध्यादेश बमोजिम पाँचौं, सातौं र नवौं तहमा कार्यरत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको एक तह वृद्धि अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र गरिसक्न परिपत्र गरेको छ । यद्यपि यो तह वृद्धि कुनै पनि मन्त्रालयले हालसम्म गरेका भने छैनन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १४ ले समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम एक तह माथिको वा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवाका लागि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर हाल जारी सूचना बमोजिम तह वृद्धि हुने कर्मचारी संघको निजामती सेवाको पदमा बढुवा हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय भने मौन छ । यसले गर्दा संघमा नै बढुवाका लागि योग्यता क्रममा रहेका प्रशासन तथा प्राविधिक पदका कर्मचारी र प्रदेशमा बृत्तिविकासको अवसर नभएका लेखा समूहका धेरै कर्मचारीले हालको तहवृद्धिको सूचना अनुसार दरखास्त पेश नगरेको पाइन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति स्वयं प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारीले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भने स्थानीय तहको अवस्था झन यो भन्दा पनि जर्जर छ । यो अध्यादेशले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेका पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीचारीलाई एक तह वृद्धि गरी समायोजन गरिएकोमा हाल जारी अध्यादेशले चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तह वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन ।

यसले गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो तहका कर्मचारीलाई सिधै वृत्ति विकासको अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ, विभेद गरिएको छ । यो अध्यादेशले धेरै विषयलाई तोकिए बमोजिम भनेर अमूर्त तरिकाबाट दफाहरु तय गरेको छ । नियमावली निर्माण गर्दा सरकारले आफू अनुकूल व्याख्या गरी कर्मचारीका हकहित कुल्चिन सक्ने भएकाले तोकिए बमोजिम भनेका कतिपय विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो अध्यादेशलाई केलाउँदा कतिपय बुँदा आपसमा बाझिएका छन् । एकातिर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय तहमा खुला प्रतिस्पर्धा वा खुला भर्ना प्रतिशत निर्धारण गरिएको छैन भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी हुनुभन्दा पहिले करार तथा ज्यालादारीमा भर्ना गरेका कर्मचारीको विषयमा के हुने भन्ने कुरा पनि अन्यौल छ ।

त्यसै गरी खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सहायक स्तर चौथो र पाँचौ दुबै तहमा प्रतिशत निर्धारण गरिएको हुँदा चौथो तहले तह बृद्धि नपाउने देखिन्छ । एउटै समयमा भर्ना भएका सहायक स्तर तहका कर्मचारी एकको तह वृद्धि हुने र अर्को को नहुँदा यसले समन्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्छ कि गर्दैन ? के चौथो तहमा भर्ना भएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त कुनै कर्मचारी पाँचौ तहमा तह वृद्धि हुनै नपाउने हो त ?

अध्यादेशको दफा २७ को उपदफा १ मा तह वृद्धिसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । यसले गर्दा समायोजन ऐन जारी हुँदा शैक्षिक योग्यता नपुगेको कारण पाँचौ तहमा नै समायोजन भएका कर्मचारीले यो अध्यादेश बमोजिम छैटौं तहमा तह वृद्धि हुन पाउने हो ? यी र यस्ता कयौं प्रश्न अध्यादेशले जन्माएको छ ।

प्रदेशमा समायोजन भएका प्रशासन एवं प्राविधिक तर्फका अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यो अध्यादेश अत्यन्त निर्मम भएको प्रतीत हुन्छ । समायोजन ऐन बमोजिम सबैभन्दा धेरै संख्यामा समायोजन भएको यो तहलाई वृत्तिविकासको अवसरबाट सबैभन्दा बढी बञ्चित गर्न खोजिएको छ ।

कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले दिएको सुझावको आधार र समायोजन भएका कर्मचारीको संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पनि छैठौ तहमा कार्यरत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवाको लागि ५० प्रतिशत पद सुरक्षित राख्नुपर्नेमा १० प्रतिशत पद अन्तर तह प्रतियोगिताको लागि छुट्याएर साबिकको ३० प्रतिशत पदलाई बढुवामा राखिनु निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनको निरन्तरताका रुपमा रहेको छ ।

जसले छैठौं तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका धेरै कर्मचारीको वृत्ति विकास ठप्प हुने देखिन्छ । एकातर्फ स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट समायोजन ऐनपछि नियुक्त छैठौं तहका कर्मचारीलाई सातौं तहमा वृद्धि गर्ने तथा अर्को तर्फ सातौं तहमा बढुवा प्रतिशत घटाउँदा बिसौं वर्षसम्म पनि छैठौं तहका कर्मचारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढुवा नपाउने देखिन्छ ।

लेखा समूहमा सातौं र आठौं तहका कर्मचारीको पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बृत्तिविकास नहुने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा लेखा समूहमा उपसचिवको दरबन्दी निकै कम रहेकाले ठूलो संख्यामा लेखा अधिकृत पदमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास के हुने भन्ने विषय अन्यौलपूर्ण छ ।

प्रदेशको सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ तर एघारौं तहको सचिव हुने व्यवस्थाले मन्त्रालय मातहतको निर्देशनालयको निर्देशक कुन तहको रहने, के सचिव र निर्देशक समान तहको हुने हो ? यदि यस्तो भएमा मन्त्रालय र निर्देशनालयबीचमा समन्वय हुन सक्छ ?

वर्षौंदेखि करारमा कार्यरत हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीको सम्बन्धमा अध्यादेश मौन रहेकाले अध्यादेशले नै व्यवस्था गरेको करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने दफाको खिल्ली उडाएको छ ।

एकातिर अध्यादेश अमूर्त हुनु र अर्कातिर हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा जारी गरिएका अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता प्राप्त गरेता पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा यसका प्रावधानसँग प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन बाझिएमा स्वतः बदरभागी हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी प्रत्यक्षतः मारमा पर्ने देखिन्छ । अध्यादेशले दिएको तहवृद्धि लिने कि नलिने भन्ने निर्णय लिन समेत कर्मचारीलाई गाह्रो परिरहेको छ ।

आजका दिनसम्म निजामती अध्यादेश जारी भएर पनि कर्मचारीका लागि कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन र अबको एक वा दुई हप्ताभित्र नवनिर्वाचित प्रदेश सभाको बैठक बस्ने निश्चित नै छ । यसले गर्दा तत्काल केही गर्नका लागि नभई सरकारले देखाउनको लागि मात्रै अध्यादेश जारी गरेको हो भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि भएको छ ।

नियुक्ति हुँदाका वखत एक प्रकारको सेवाको शर्त सुविधा र जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थाबाट समायोजन भई जनताको सेवा र संविधानको कार्यान्वयनका खातिर सबै कुरा त्याग गरेका निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो अस्तित्व जुन निजामती शब्दले परिभाषित गरेको छ, जुनसुकै तहमा समायोजन भए पनि यो पहिचान कायम राख्न पाउनु पर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जागिरको समेत प्रवाह नगरी होमिने कर्मचारी, युद्धको समयमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा जनताको सेवामा खटिने कर्मचारी, महामारीमा आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी नागरिकको स्वास्थ्यको लागि समर्पित कर्मचारी, दूरदराजमा रहेर जनतालाई सरकारको आभाष दिलाउने कर्मचारीहरु के संघीयताको प्रतिफल लिनका लागि समेत योग्य छैनन् र !

यदि छन् भने गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेका गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ मा रहेका प्रावधानमा निजामती कर्मचारीहरुको भावना र निजामती पहिचानलाई समेट्दै सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि समान अवसरको प्राप्त हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समेत दिशा निर्देश हुने गरी नवनिर्वाचित प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा नै यो अध्यादेशले प्रवेश पाओस् ।