विभिन्न राजनीतिक उतारचढावपश्चात राज्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको पनि डेढ दशक पुग्न लागेको छ । २०६५ जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात देशमा पहिलो पटक संविधान सभामार्फत २०७२ साल असोज ३ गते बनेको नयाँ संविधानको मर्म अनुसार देशले भर्खरै दोस्रो स्थानीय र संसदीय चुनाव सम्पन्न गरेको छ ।

राष्ट्र निर्माणका लागि सबैभन्दा उत्तम प्रणाली संघीयता र उत्तम व्यवस्था लोकतन्त्र हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ र दुवै कुरा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ । अझै पनि हामी जनता अब राज्य विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन ।

पुनः प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका लागि आवाज उठ्न थालेको छ र अहिलेको निर्वाचनमा सो अनुरुप आवाज उठाउनेहरुको उदय पनि भएको छ । सधैं प्रणालीलाई मात्र दोष दिएर, प्रणाली परिवर्तनमात्रै गरेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ त ? विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सधैं प्रणालीलाई मात्र दोष दिएर, प्रणाली परिवर्तनमात्रै गरेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ त ? विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालमा राजनीति पेशा बनेको छ । राजनीतिक दलबीच हमेसा सत्ताको दौड चलिरहेको छ । कुनै पनि दल सिद्धान्तमा आधारित देखिँदैनन् । पार्टीहरु सीमित टाउकाको अधिनमा छ र उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा दलहरु मिल्ने या टुक्रिने प्रक्रिया २००७ सालदेखि नै चलिरहेको छ ।

भर्खरै सम्पन्न संसदीय चुनाबको नतिजापश्चात सरकार गठनको कु–राजनीति सुरु भइसकेको छ । जसले जनतामा अझै बढी निराशा पैदा गरेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा गरेको ठाडो हस्तक्षेप पनि देख्नु परेको छ ।

जे भैरहेको छ; न त यो संविधान संगत छ, न नैतिक । तै पनि राजनीतिको नाममा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित जुनसुकै कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने हाम्रा ठूला दलका नेताहरु भर्खरै प्राप्त जनादेशको पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

संविधानको समेत बारम्बार उल्लंघन भइरहेको छ–चोलेन्द्रशमसेरको महाअभियोग प्रक्रियामा संसदले गर्नुपर्ने कार्य समयमा नगरेर, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर स्वविवेक प्रयोग गरेर होस् या अहिले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाह्य उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश, बारम्बार संविधान भन्दामाथि रहने अभ्यास गर्न संसद, सरकार, राष्ट्रपति सबै उद्दत देखिन्छन् ।

कानुनी राज्य लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बा हो । राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएमा मात्र लोकतन्त्र फलदायी हुन्छ । कार्यविभाजन र स्वतन्त्रता नभएमा कुनै पनि अंगले निष्पक्ष भएर कार्य गर्न सक्दैन । हाम्रो देश दलीय राजनीतिको निकृष्ट रुप दलालीय पद्दतिको दलदलमा फसेको छ ।

लोकतन्त्रको नाममा प्रमुख दलले राज्यका सबै अंगमा आफ्ना दलाललाई यसरी घुसाएका छन् कि ती अंग स्वतन्त्र हुन चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । सम्पूर्ण शक्ति सरकार र संसद्को मातहतमा यसरी सुम्पिईएको अवस्था छ कि मानौं उनीहरु नै देशका मसिहा हुन्, सर्वेसर्वा हुन्; अझै पनि हामी पद्धति होइन, पदमा विश्वास गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो देशमा हामी जनतामा राजनैतिक चेतनासँगै नेतृत्ववर्गमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको सुझबुझको पनि निकै कमी देखिन्छ । जनता राजनीतिलाई घृणाको नजरले हेर्छन् भने राजनीतिमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ता राजनीति राज्यस्रोतको दोहन गर्ने माध्यमको रुपमा । जनताको यस्तो किसिमको दृष्टिकोणले गर्दा नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारी कर्मचारीको जागिर मोह सेवाभन्दा मेवामुखी छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माता सांसदको चुनावी एजेन्डामा खानेपानी, बाटो, बिजुली पर्छन् । सरकार निर्माण त हुन्छ तर मात्र नेताहरुको शान र मानका लागि, कुनै रचनात्मक कार्यक्रम विरलै आउँछन् ।

अधिकतम मन्त्रीहरुको काम मन्त्रालय जाने, सानातिना उद्घाटन कार्यक्रममा जाने, रिबन काट्ने कुनै परियोजनामा कमिसनको भागबन्डा गर्ने, आफू र पार्टीको उत्थानमा कार्यकाल व्यतीत गर्ने , हाम्रो राजनैतिक संस्कार नै यसरी बनेको छ, यसरी नै चलिरहेको छ ।

पछिल्ला केही समय भने देशमा आशालाग्दा परिवर्तन देखिन थालेका छन् । जनता जागरुक हुँदै छन्, पार्टीहरुमा पनि परिवर्तनको आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ । सुशासनको माग जोड तोडले उठिरहेको छ । युवाको राजनीतिमा आगमनले निश्चय पनि केही सकारात्मक परिवर्तनको आशा त जागेको छ, तर जोश मात्रैले पनि राष्ट्र निर्माण गर्न सम्भव भने पक्कै हुने छैन ।

राजनीति देखेर र भोगेरमात्रै जान्न खोज्ने परिपाटी अझै पनि निरन्तर चलिरहेको छ । सम्बन्धित बिषयको ज्ञानबिना होडबाजीको राजनीतिले कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन । अतः अब परिष्कृत राजनीतिक अभ्यासका लागि जनतामा राजनीतिक संस्कारको उजागर र राजनीतिकर्मीलाई राजनीतिको ज्ञान दिन र खबरदारी गर्न राजनीतिशास्त्री एकजुट हुनु आवश्यक छ ।

हालसालै पोखरामा बनेको पोलिटिकल साइन्स सोसाइटी नेपालले यही उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको छ । राजनीतिशास्त्रका अध्यताको यो संगठनको उद्देश्य आम नागरिकलाई राजनीतिको अर्थ बुझाउने र सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने र राजनीतिकर्मीलाई पनि असल राजनीतिको ज्ञान दिने र आवश्यक खबरदारी गर्ने हो ।

यो एउटा विशुद्ध बौद्धिक संगठन हो; जसमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, विभिन्न राजनैतिक आस्था भएका व्यक्तित्व, जो राजनीतिशास्त्रमा रुचि राखी अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छन्, आबद्ध भएका छन् ।

यस संस्थाले तनहुँमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेको र हालसालै म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा पनि संगठन बनाइसकेको छ । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले आफ्नो छोटो अवधिमै राजनीतिक चेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

२०७९ असोज १ गते प्रज्ञा भवन, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा संविधानको कार्वान्वयन सम्बन्धमा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका आधार बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, असोज १५ गते तनहुँमा राजनैतिक संस्कृतिको क्षयीकरणः लोकतन्त्रको चुनौती बिषयक परिसंवाद, कार्तिक ६ गते संसदीय निर्वाचन लक्षित मंसिर ४, तपाइँ किन उम्मेदवार ?

बिषयक छलफल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गरी छोटो समयमै आफूलाई समाजमा स्थापति गराउन सफल यस सोसाइटीले आगामी दिनमा पनि आफ्ना उद्देश्य अनुरुपका गतिविधिलाई निरन्तरता दिनेछ । अब व्यवस्था परिवर्तन होइन, विकास र समृद्धिको कुरालाइ जोडदार रुपमा अघि बढाउन यो सोसाइटीले पहलकदमी लिनेछ ।