पोखरा ।
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले समावेशितालाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि निर्वाचनको नतिजा हेर्दा संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा कमी देखिएको छ । समावेशितालाई सही ढंगले सम्बोधन नगर्दा प्रदेश सभामा खसआर्य समुदायको वर्चस्व स्थापित भएको छ ।

प्रदेश सभामा आगामी ५ वर्षका लागि चुनिएका ६० जनामध्ये ३३ जना खस आर्य समुदायका जनप्रतिनिधि छन् । जसअनुसार ५५ प्रतिशत क्षेत्र खसआर्यले ओगटेको छ । प्रदेश सभामा जनजाति समुदायबाट २० जना निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ४ आदिवासी जनजाति निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकमा २ जना निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष समानुपातिक दुबैतर्फ गरी १ जनामात्र जनजाति निर्वाचित भएका छन् ।

नेपालको संविधानमा सामाजिक हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, रुपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित समुदाय, जनजाति, अल्प संख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, सीमान्तीकृतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हक हुन्छ भनेर उल्लेख भए पनि पार्टीले संविधानको मर्म अनुरुप काम नगरेको नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा बताउँछन् ।

‘अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकालाई कुनै पनि पार्टीले समानुपातिकमा पनि ल्याएका छैनन्, समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छैनन्,’ उनले भने । पार्टीका निकायमा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेमा मात्र राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने थापाले औंल्याए ।

नेताका नातापाता र पहुँवालाले मात्र मौका पाउने परिपाटीलाई पार्टी आफैंले त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला सहभागिताको विषयमा बाध्यकारी व्यवस्था बमोजिम समानुपातिकबाट संसदमा सिफारिस गर्ने गरेको थापाले बताए ।

‘दलहरु महिलालाई उठाउनै चाहँदैनन्, दलले आफ्नो एजेन्डामात्र पूरा गर्न समावेशिताको कुरा गरे । राजनीतिक दल संविधानको मर्म अनुरुप समावेशिताप्रति गम्भीर छैनन्,’ थापाको ठम्याइ छ ।

३५ प्रतिशत महिला
संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ क्षेत्रमा महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका २ र समानुपातिकबाट १९ जना गरी २१ जना सांसद महिला छन् ।

प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नै कम उठाएकाले कम निर्वाचित भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अहिले महिला सहभागिता बढेको छ । ०७४ मा गण्डकीमा महिला सांसद २० जना थिए ।

दलित समुदायबाट ७ सांसद
समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी मारमा छ । दलित समुदायको उपस्थिति ११ प्रतिशत छ । प्रत्यक्षतर्फ २ जना र समानुपातिकतर्फ ५ जना निर्वाचित भएका छन् । तुलनात्मक रुपमा विगतको भन्दा यो दोब्बर हो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा नेकपा एमालेबाट २/२ जना, नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकमा २ र माओवादी केन्द्रबाट १ जना दलित समुदायका सासंद निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छैनन् । समानुपातिकमा लमजुङबाट टीकाकुमारी बस्याल र दिलमाया पौवी बागलुङबाट निर्वाचित भएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि क्षेत्रमा कांग्रेसले दलित समुदायबाट उम्मेदवार उठाएको थिएन । समावेशी सिद्धान्तलाई पूरा गर्न कांग्रेसले समानुपातिकको उपयोग गरेको छ । समानुपातिकबाट छानिएका सांसदमा दलित समुदायका एउटा पनि पुरुष अटाउन सकेका छैनन् । महिला र दलित समुदायको कोटा एउटै व्यक्तिबाट पूर्ति गरिएको छ ।

एमालेबाट प्रत्यक्षमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट सीता सुन्दासले चुनाव जितेकी छन् । पर्वत क्षेत्र १ (२) मा मित्रलाल बस्याल निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकमा नवलपुरबाट नन्दकला दमाई र बागलुङबाट गोविन्दबहादुर नेपाली चुनिएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक हेर्दा एमालेले समावेशीतालाई समेटेको देखिएको छ । एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका १० सिटमध्ये २ जना दलित समुदायबाट छन् ।

माओवादी केन्द्रकी दमयन्ती रुचाल नवलपुरबाट समानुपातिकमा निर्वाचित भएकी छन् । प्रत्यक्षमा ५ सिट जितेको माओवादीबाट प्रत्यक्षमा दलित समुदायबाट १ जना पनि निर्वाचित भएका छैनन् । समानुपातिकमा पाएका ३ सिटमध्ये १ जना दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिकमा २ सिट पाएको थियो । दुवै सिटमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट एमालेकी जूनादेवी नेपाली (पर्वत), कांग्रेसका डोबाटे विश्वकर्मा (तनहुँ), कोपिला बोहोरा (बागलुङ)ट र लक्ष्मी सुनार ( नवलपुरबाट) निर्वाचित भएका थिए ।