पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम सुरु भएको छ । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले मुद्धा, मामिलामा जान पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्न सके नागरिकलाई सहज हुने बताए ।

उनले मेलमिलापकर्ताको कानुनी व्यवस्था भएको जनाउँदै मेलमिलापकर्ताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर विवाद समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अघिल्लो ५ वर्षमा उत्कृष्ट बनेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा पनि न्याय सम्पादनमा उत्कृष्ट बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मेयर आचार्यले नेपालका स्थानीय तहमा दिइएको अधिकार विशिष्ट खालको भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिपालिका गरी तीनै अधिकार प्राप्त छ । यो अधिकार विशिष्ट छ ।’

उनले संसारका कमै देशमा यस्तो प्रकारको अभ्यास रहेको बताउँदै स्थानीय सरकार बलियो नभएसम्म देशको अनुशासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन नसकिनेसमेत जनाए ।
जिल्ला अदालत कास्कीका प न्यायाधीश रमेशप्रसाद खरेलले विवाद समाधानको उत्तम विकल्प मेलमिलाप भएको बताए ।

‘विवाद समाधनको प्रभावकारी विकल्पको रुपमा मेलमिलापलाई स्थानीय तहमा स्थापित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भए तर महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा न्यायिक समिति गठन हो ।’

उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधानका लागि निश्चित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विवाद समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको जनाए । त्यसैले न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता उत्पादन र विवाद समाधानलाई सुदृढ गर्ने काम भएको उनको ठम्याइ छ ।

पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले स्थानीय तहबाटै विवाद उत्पन्न हुने भएकाले वडाबाटै यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन भएको बताइन् । उनले नागरिकले आफैंले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिसँग आफना समस्या राख्न सजिलो हुने भएकाले न्यायिक समितिको कल्पना गरिएको विचार राखिन् ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रवत्ता मोतिप्रसाद तिमिल्सेना, कांग्रेसको तर्फबाट महानगरका दलका नेता दिवसमान प्रधानांग, नेकपा एमालेका दलका नेता शाधिका शाही योगी, महानगर न्यायिक समिति सदस्यहरु कालिदास पोखरेल, भावना श्रेष्ठ लगायतले न्यायिक समितिको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

८ दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा पोखरा महानगरका ३३ वटा वडाका ७० जनाको सहभागिता छ । वडा तहका विवादलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापकर्ताका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको महानगरपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।

तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता नभएका र ५ जनाभन्दा कम भएका वडाबाट नाम माग गरेर तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तालिम पुस १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारीले बताए ।