भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ र हत्याको फौजदारी अभियोग लागेर संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रतिनिधि सभामा शपथ लिए ।

प्रतिनिधि सभाका कर्मचारीको कमजोरीको कारण शपथ खाएका सांसदद्धय गुरुङ र कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन आग्रह गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएर आग्रह गरेको छ ।

मनाङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विक हत्याको आरोप छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरु अदालतबाट सफाई नपाएसम्म निलम्बित नै हुन्छन् संसदबाट शपथ लिन मिल्दैन । कानुन बनाउने ठाउँमा कानुन तोड्ने’हरुको शपथ गलत छ ।

फौजदारी अभियोग र अदालतको आदेशले कैद हुनुपर्नेमा विधिनिर्माण गर्ने थलोमा भएको यस्तो बलमिच्याई कानूनी शासनका लागि शुभसंकेत होइन । त्यस्ता कार्यले राजनीतिमा र जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमै विकृति फैलाउँछ । यस्ता घटनाले आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्नुको साथै अपराधका आरोपितहरु राजनीतिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्छ ।

भ्रष्टाचारमुद्दा लागेका व्यक्तिहरु सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा अनुसन्धानका सिलसिलामा थुनामा रहने र मुद्दा चलेको सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो पटक भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति निर्वाचित भए निलम्बनको अवस्थामा राखेर जिम्मेवारी नदिन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको पत्रकै आधारमा निलम्बित भएर काम गर्न पाएका छैनन् ।

फौजदारी अभियोग लागेकै आधारमा सांसद पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन । तर थुनामा रहेको अवधिमा भने निलम्बित हुन्छन् । अहिले दुबै सांसदमाथि आरोपमात्रै हो, निर्दोष ठहरिने सम्भावना पनि छ । तर अदालतले नै थुनामा पठाउनु भनेको व्यक्ति खुलमखुला बाहिर हिँड्नु कानूनको उल्लंघन हो, अदालतले निर्दोष प्रमाणित नगरेसम्म कानून निर्माता बन्न दिन हुदैन ।

अभियुक्तलाई तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेर थुनामा पठाउनुपर्नेमा शपथ गराउनु अपराधको राजनीतिकरण हो । यस्ता व्यक्तिहरुले शपथ गर्न पाउनु विधिको शासनमाथिको आक्रमण हो । यस्ता कार्यले संसदलाई नै अपवित्र बनाउँछ ।

त्यस्तो सांसदले बनाएको कानून समेत अपवित्र हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘कानून उल्लंघनकर्ता कानून निर्माता हुनसक्दैन’ भनी नजीर प्रतिपादन गरेको छ । फौजदारी अभियोग लागेका, फरार रहेका र कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा परेकाहरु धमाधम विधायक बनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनको उल्लंघनकर्ताहरु कानून निर्माता बन्न नसक्ने मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो ।