आम निर्वाचन भएको महिना दिन पछाडी मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । नेकपा (एकीकृत माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभाको दोश्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) लगायतका ७ दल तथा ३ स्वतन्त्र दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सानो आकारको मन्त्री मण्डल समेत गठन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग ७८ सांसद छ । माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपा १२, जनमत पार्टी ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद जोड्दा १६६ सांसद हुन्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर माओवादीले एमालेसहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाएर मुलुकको कार्यकारी पदको नेतृत्व पाएको छ ।

संविधानको रक्षा र मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउने नाराका साथ चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले २ सय ७५ सदस्य हुने प्रतिनिधि सभामा १ सय ३६ सिट जितेको थियो । चुनावी तालमेलसमेत गरेको पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि हात मिलाएपछि बनेको नयाँ सरकारले अब प्रारम्भमै धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने छ ।

चुनावी तालमेल गरेको दललाई त्यागेर प्रतिस्पर्धी दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नु तथा साना दललाई समेटेर बनेको सरकार धेरै समय टिकाउन कठिनाई हुनु नयाँ सरकारको चुनौती हो । नयाँ सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरता, दिगो र स्थायी सरकार दिन सक्नु पनि हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९मा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत नहुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । सत्ता रुढ दलबीच सानो तिनो खटपट हुने वित्तिकै अल्पमतमा परेर संसद बिघटन हुने डर बढी हुन्छ । सदनमा वहुमत पुर्‍याउन सांसद किनेबेच जस्ता विकृति मौलाउन सक्छ ।

अनावश्यक रुपमा देशले मध्यावधी चुनावको समना गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने डर छ । अहिलेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पाएको जनादेशले देशमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ । सत्तारुढ दल बीच साना तिना मनमुटाव हुने वित्तिकै संसद विघटन भएर अवस्थामा अस्थिरताको जोखिम छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनकै भर नभएको अनुभव छ । त्यसमाथि धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको देखिँदैन । गठबन्धनभित्र मतभेद भए अस्थिरताको खतरा सधैँ रहन्छ । जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने अवस्थाले अर्को मिलीजुली सरकार बन्ने अवस्था आउँछ ।

सानो कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने अवस्था आउँछ । नयाँ सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि गठबन्धन गरिसकेपछि आफ्ना साझेदारहरूलाई र स्वयं आफूले पनि मिलीजुली सरकारको राजनीतिक संस्कृतिबारे मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

अघिल्लो संसद्बाट सिकेको पाठले पनि पाँच वर्ष नहुँदै संसद् विघटन चाहिँ नहोला तर स्थिरता चाहिँ चुनौती हो । प्रतिनिधि सभाको आगामी कार्यकालमा अस्थिर सरकारहरू देखिन सक्ने अवस्था छ ।