पाेखरा ।

देशकाे अर्थतन्त्र गम्भिर माेडमा रहेकाे भन्दै यसकाे सुधार र उत्थानका लागि पाेखराका स्थापित व्यवसायी नारायण पाैडेलले १० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

भर्खरै बनेकाे पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकाे सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत १० बुँदे सुझाव दिएका पाैडेल अटाेवेज प्रालिका अध्यक्ष हुन् । कैलाश विकास बै‌ककाे सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएर वित्तीय सस्थाकाे समेत नेतृत्व गरेका पाैडेल अटाे व्यवसायका अलावा मणिपाल शिक्षण अस्पताल र प्रतिभा उच्चमाविका मुख्य सञ्चालक हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–

नयां सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा चाल्नु पर्ने पहिलो कामहरूमा हालको समग्र आर्थिक प्रणालीगत समस्या निराकरण गर्नको निम्न बुँदागत नीतिहरु तुरुन्त अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी निर्देशिका कम्तीमा २ बर्षको लागि स्थगन गर्नुपर्ने र तत्पश्चात् क्रमिकरुपमा लागू गर्दै जानुपर्ने ।

२। बिगतको बर्षमा कोरोना महामारीको समयमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा सुविधा थप एक बर्षको लागि प्रदान गर्नुपर्ने र पुनर्कर्जा कोष कम्तीमा रु २०० अर्ब कायम गर्नुपर्ने, जसले गर्दा ऋणीको ब्याज व्ययभार यस असहज अवस्थामा कम हुने, साथै बजारमा तरलता कायम गर्न समेत मद्दत पुग्ने ।

३। बिभिन्न बैंकमा रहेको सरकारी कोषको रकम शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

४। हालको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ब्याज रकम नियमित रहेका बिभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुलाई असल कर्जाकै प्रोभिजन व्यवस्था कायम रहनेगरी एकपटकको लागि पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने ।

५। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा प्रवाह हुने कर्जाको लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा एक बर्षको लागि खुकुलो गर्ने ।

६। नयाँ व्यवसाय स्टार्टअप गर्नेहरुको लागि कर्जा पाउन सहज बनाउनलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत लगानी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, साथै नवीनतम् उद्यमशीलता विकासको लागि स्टार्टअप व्यवसायको कर्जा प्रिमियम दर २ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७। काबुबाहिरको परिस्थिति एवं आर्थिक मन्दी को कारण व्यवसायिक कारोबारमा ह्रास आई किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई उनीहरुबाट आगामी प्रक्षेपित नगद प्रवाहको आधारमा भुक्तानी योजना लिई कर्जा रकम पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सहज गरिनुपर्ने र यस विषम परिस्थितिबीच बैंकबाट साँवा ब्याज भुक्तानीलाई अनुचित दबाब दिने, पत्र पठाउने तथा पत्रपत्रिकामा ऋण तिर्नको लागि सूचना निकाल्ने काम तत्काललाई स्थगन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । र, कोरोनाकालमा जस्तै भाखा नाघेको ६ महिना सम्म पत्रिकामा सूचना निकाल्न नपाईने व्यवस्था कायम गर्ने ।

८। समग्र आर्थिक बृद्धि र आश्रित रोजगारी चक्रको प्रभावलाई बेवास्ता गरी विविध वस्तुहरुको सीधै आयात प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कठोर कदमको प्रयोग विनाअध्ययन हचुवाको भरमा नगर्ने ।

९। बढदो निक्षेपको ब्याजदरका कारण उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट निस्कृय रुपमा ब्याज खाएर बस्ने विकृति बढ्ने अवस्था देखिएकोले बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याज सक्रिय उमेर र अवकास उमेर ६० बर्ष माथिको लागि बाध्यकारी रुपमा फरक कायम को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१०। औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स भित्र्याउन प्रबद्र्धन गर्नको लागि रेमिटान्स मार्फत आएको रकममा विनिमयदरमा प्रोत्साहन स्वरुप प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसरी औपचारिक रुपमा रेमिटान्स पठाउँदा लाग्ने लागत सरकारी कोषबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउने तथा मुद्रा बाह्य प्रवाह रोक्नलाई आयात प्रतिबन्धजस्तो अवान्छित नीति लिनुपर्ने अवस्था नआउने ।