पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले आदेश अल्पकालीन अन्तरिम दिएको छ । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजालासले सदस्य सचिव दर्खास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशले पुस ६ गते प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । दर्खास्त आह्वान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका १७ बस्ने कालिकोटका लाभाषजंग शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका थिए ।

काम चलाउ सरकारले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो

सोही निवेदनका आधारमा छलफलका लागि उच्च अदालत पोखराले पुस २१ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ बिचार गर्दा, विषयवस्तको संवेदनशीलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई पुस २१ गतेको पेसी तोकी सोही दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतमा छलफल गर्ने समयसम्मका लागि दर्खास्त प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । ‘पेसीको मितिसम्म प्रस्तुत विषयमा विपक्षी मन्त्रालयवाट प्रकाशित मिति पुस ६ गतेको दर्खास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको नाममा यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ताद्वय मदनप्रसाद तिवारी र सविन तिवारीले बहस गरेका थिए । नेपाल खेलकुद महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटीले कामचलाउ सरकारले प्रदेश खेलकुद नियामवली २०७८, विपरीत निर्लज्ज तरिकाले प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको पदका लागि नयाँ दर्खास्त आह्वान नमिल्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र खेलकुद मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कामचलाउ सरकारले यस्ता कार्य गर्न नमिल्ने र विधिको शासनको धज्जी उडाएको भन्दै दर्खास्त आह्वान अभिलम्ब खारेज गर्न महासंघले माग गरेको थियो ।

प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङको उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदावधि सकिएपछि आगामी ४ वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको, स्नातक तह अध्ययन पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने खेलकुद विकास ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ४ को उपदफा १७ को ३ बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । सोही परिच्छेदको उपदफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले यूवा तथा खेलकुद मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र एक जना विशेषज्ञ सहित ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सिफारिस समितिको संयोजकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी र खेल विज्ञको रुपमा हरिप्रसाद पराजुली छन् ।