गण्डकी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेश पेस गर्‍यो । प्रदेश सभाका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेश गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९’ले अबको ६० दिन काम गर्छ ।

संसद नभएका बेला जारी गर्न सकिने अध्यादेश अर्काे संसद अधिवेशन डाकिँदा पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त अध्यादेश प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि सरकारले गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो । त्यसलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रमाणीकरण गरेपछि सो अध्यादेश ऐनको रुपमा लागु भएको छ । प्रस्तुत अध्यदेश ६० दिन भित्र पारित नभए प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्छ ।

संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका वागमती, मदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशले पछि गण्डकीले अध्यादेश मार्फत भएपनि ऐन जारी गर्‍यो । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष पुरा हुन लाग्दा प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको ऐनले अल्पकालिन रुपमा निजामति कर्मचारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न केही हदसम्म सहजता ल्यायो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको कार्याकाल सकिए लगत्तै सरकारले हतारमा ल्याएको अध्यादेशले निजामति प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई दीघकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । अध्यादेशले समायोजन ऐन अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका निजामति कर्मचारीको केही हदसम्म भएपनि सरुवा बढुवाको बाटो खुल्यो । निजामति कर्मचारीको सेवा सर्त,सुविधा र वृत्ति विकासको अबरुद्ध भएका सवाललाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्‍यो ।

प्रदेश सभामा विचाराधिन विधेयकलाई समयमै छलफल गराएर पारित नगरी आम निर्वाचनको वेलामा जस लिने गरी जसरी अध्यादेश ल्याइयो, त्यसले निजामति प्रशासन क्षेत्रमा त्यस्तै प्रभाव पार्‍यो । निजामति कर्मचारीका सबै ट्रेडयुनियनहरुको रचनात्मक सुझावलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको प्रस्तुत अध्यादेश निजामति कर्मचारी मैत्री नभएको तथा पश्चगामी भएको आरोप खेप्नु पर्‍यो ।

अहिलेको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा पर्न आवश्यक छ । अध्यादेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत अध्यादेशले ६० दिन काम गर्छ । सदनको कार्यसूचीमा नपरेको खण्डमा अध्यादेश ६० दिनपछि स्वतहः निस्कृय बन्ने छ । अहिलेको सरकारमा रहेको मध्ये नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत अध्यादेशलाई पारित गर्ने पक्षमा प्रस्तुत हुन सक्छ ।

नयाँ सरकार बनाउने दलहरु प्रस्तुत अध्यादेशलाई पारित गर्ने की असफल बनाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गरी सकेका छैनन् । अहिलेको अध्यादेश असफल बन्ने र अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास हुन नसक्ने अवस्था आएमा प्रदेश फेरी निजामति कर्मचारी ऐन विहिन बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यावन्यनको झण्डै ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा प्रशासनिक संघीयता फेरी संक्रमणकालीन अवस्थामा फर्कन सक्छ ।