पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका ६ हजार ८ सय १८ उद्योग प्रतिष्ठानमा २६ हजार ६ सय ५८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौंले गरेको औद्योगिक सर्वेक्षणमा गण्डकीमा खानी तथा उत्खनन्मा ९ सय ५०, ठूला औद्योगिक उत्पादनमा १३ हजार ८ सय १२,साना औद्योगिक उत्पादनमा ७ हजार ९ सय २५ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ ।

कार्यालयका निर्देशक निरज शर्मा आचार्यका अनुसार प्रदेशका विद्युत तथा ग्यास उद्योगमा २ हजार ७ सय २८ र पानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापनमा १ हजार २ सय ४३ जनाले नियमित रुपले तलब, ज्याला पाएका छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौं र तथ्यांक कार्यालय कास्कीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको नतिजा सम्बन्धमा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रिया निर्देशक आचार्यले गण्डकीमा सञ्चालक तथा कामदारको रुपमा ४० हजार ६ सय ३२ व्यक्ति उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा सलंग्न रहेको जानकारी दिए ।

गण्डकीमा ३१ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेका छन्

‘गण्डकीमा तलबी कामदारको लागि तलब, ज्याला तथा सुविधाको लागि ७ करोड ८० लाख ४ हजार ७सय १४ रुपयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका उद्योग प्रतिष्ठानको स्थायी सम्पत्ति ४ करोड ६४ लाख ६० हजार ३ सय ६६ मूल्य बराबरको स्थायी सम्पत्ति छ ।’

उनले सरकारी निकायमा दर्ता भएका १० भन्दा कर्मचारी समावेश गरिएको उद्योग प्रतिष्ठानको औद्योगिक सर्वेक्षण गरिएको बताए । नेपालका ६० हजार १ सय ८५ उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३ हजार १ सय ४५ उद्योगबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार देश भरीमा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ३ लाख ८१ हजार ६सय ८७ तलवी कामदार छन् ।

निर्देशक आचार्यले गण्डकीमा ३८ दशमलव ५ प्रतिशत उद्योग २ सय ७० दिन वा सो भन्दा बढी सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । गण्डकीमा ३१ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेको उनले उल्लेख गरे ।

कोभिड (१९)को प्रकोपको अवधिमा सरकारले गरेको करिब ४ महिनाको लकडाउनको अवधिमा नेपालमा करिब ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा बन्द भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सो अवधिमा २४ प्रतिशत उद्योग आंसिक रुपमा सञ्चालन रहेको र बाँकी १३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

निर्देशक आचार्यका अनुसार लकडाउनको अवधिमा नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत १७ प्रतिशत कामदारले स्थायी रुपमा गरेको काम विना सुविधा छोड्न परेको छ । ‘६० प्रतिशत कामदारले विना तलब तथा सुविधा अस्थायी रुपमा कामबाट अलग हुनु परेको देखिन्छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘११ प्रतिशत कामदारको तलब तथा सुविधा आंशिक रुपमा कटौती भएको छ । बाँकी १२ प्रतिशत कामदारले तलव तथा सुविधा निर्धारित समय भन्दा ढिलो पाएका छन् ।’

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर बोहोराले तथ्यांक भरपर्दो र विश्वसनीय भए नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । भर्खरै गठन भएको प्रदेश सरकारको लागि प्रयाप्त सूचना तथा तथ्यांकको अभाव रहेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको क्रममा धेरै विषयमा तथ्यांक आवश्यक भएको चर्चा गरे ।

उनले प्रदेश स्तरमा गरिएको औद्योगिक सर्वेक्षणले प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा तथ्यांक कार्यालय कास्कीका प्रमुख जग्गुलाल बस्याल र तथ्यांक अधिकृत जितेन्द्र रानाभाटले सर्वेक्षणको बारेमा दिइएका सुझावलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने जानकारी दिए ।